गुड न्यूज: अप्रैल से होटल-रेस्टोरेंट में नहीं देना होगा सर्विस चार्ज

डीसी ने यह आदेश चंडीगढ़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल (सीसीपीसी) की सिफारिश के बाद जारी किए। सीसीपीसी के गठन के बाद मंगलवार को इसकी पहली मीटिंग में सर्विस चार्ज का मुद्दा उठा था। मीटिंग में प्रशासन को उन आदेशों को वापस लेने की सिफारिश की गई थी जिसमें प्रशासन ने रेस्टोरेंट्स को वसूले गए सर्विस चार्ज पर वैट अदा करने की शर्त रखी थी। सिफारिश के एक दिन बाद ही प्रशासन ने यह आदेश वापस ले लिया और सर्विस चार्ज को पूर्ण तौर पर अवैध करार देते हुए इस पर रोक लगा दी।

सालों से होटल-रेस्टोरेंट्स कूट रहे चांदी
सालों से होटल-रेस्त्रां चांदी कूट रहे हैं। रेस्टोरेंट और होटल सर्विस टैक्स के अलावा अपनी मर्जी से 6 से 12 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। खाने के बिल में ज्यादा भार सर्विस चार्ज ही डाल देता है।

2014 में भी हुए थे आदेश
लंबे समय से प्रशासन सर्विस चार्ज को लेकर कटघरे में रहा है। बार-बार सर्विस चार्ज की शिकायत प्रशासन के पास आती रही है। प्रशासन ने 31 अगस्त 2014 को पत्र जारी कर सभी रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज न वसूलने के आदेश दिए थे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर होने पर प्रशासन ने आदेश का दूसरा लेटर जारी कर दिया। इसमें रेस्टोरेंट्स को कहा गया कि वह जो सर्विस चार्ज वसूलते हैं उस पर क्यों न उनसे वैट वसूला जाए।

शहरवासियों को मिलेगी राहत
शहर के होटल और रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज वसूली पर पाबंदी के फैसले का व्यापार मंडल ने स्वागत किया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष चरणजीव सिंह का कहना है कि इससे शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में प्रशासन ने यह निर्णय लेकर एक राहत देने का काम किया है। व्यापार मंडल लंबे समय से सर्विस चार्ज न वसूलने की मांग कर रहा था।

तो प्रशासन करेगा कार्रवाई
अजीत बालाजी जोशी, डीसी, चंडीगढ़ ने बताया कि रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर कंज्यूमर्स पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं, जबकि कंज्यूमर वैट और सर्विस टैक्स पहले से अदा करते हैं। अब यदि कोई सर्विस चार्ज वसूलने के लिए कंज्यूमर पर दबाव डालता है तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। प्रशासन के अधिकारी भी औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सर्विस चार्ज न वसूला जाए।