मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य एवं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि ये सौ फीसदी पक्का हो गया है कि यदि वर्ष 2019 में यदि यूपीए की सरकार देश में आई तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसे एआईसीसी अपने आगामी लोकसभा से संबंधित घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल करेगी। हुड्डा ने बताया कि इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई एआईसीसी की बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जिसे अनुमोदित कर दिया गया है। हुड्डा ने कहा कि पिछले यूपीए सरकार ने ही देश में किसानों के 72 हजार करोड़ के कर्ज माफ किए थे।
किसानी के इन मुद्दों पर होगी केंद्र की घेराबंदी
-किसानों के कर्ज माफी के साथ-साथ सभी फसलों का सी-2 फार्मूले पर समर्थन मूल्य तय करना
-फसल अवशेष प्रबंधन की लागत भी समर्थन मूल्य में तय करना
-खाद, कृषि उपकरणों, कीट नाशकों व ट्रेक्टर स्पेयर पार्ट्स को जीएसटी मुक्त किया जाए
-डीजल और पेट्रोल के दामों को जीएसटी के दायरे में लिया जाए
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जबरदस्त किसानों पर थोपे जाना
-मंडियों में किसानों के सभी फसलों के पूरी सरकारी खरीद सुनिश्चित करवाना
-किसानों की दुर्दशा और बढ़ते आत्महत्या के मामलों पर मोदी सरकार से जवाबदेही