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Haryana : राजस्थान को यमुना का पानी देने पर हरियाणा विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस ने की MOU रद्द करने की मांग

Wed, 28 Feb 2024 12:52 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

यमुना नदी में बरसात का अतिरिक्त पानी राजस्थान को देने का मुद्दा एक बार फिर हरियाणा विधानसभा में उठा। कांग्रेस ने सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया और समझौता रद्द करने की मांग उठाई। हालांकि सरकार साफ तौर पर समझौता रद्द करने से मना कर चुकी है।
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हरियाणा विधानसभा सत्र। - फोटो : अमर उजाला (फाइल)
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विस्तार
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यमुना नदी में बरसात का अतिरिक्त पानी राजस्थान को देने को लेकर कांग्रेस ने सदन में फिर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेसी विधायकों ने खड़े होकर इस फैसले का विरोध किया और मांग की इस एमओयू को रद्द किया जाए। करीब 15 मिनट तक इस पर हंगामा रहा। हालांकि, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन कांग्रेसी हमलावर रहे।

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कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने राजस्थान को पानी देने के फैसले पर आपत्ति जताई तो सभी विधायकों ने एक सुर में सरकार के फैसले का विरोध किया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के जिलों में पाइपलाइन लेकर पानी ले जाने का वह समर्थन करते हैं लेकिन राजस्थान को पानी देने का नहीं। 

हुड्डा ने तर्क दिया कि जब उनके पिता रणबीर सिंह हुड्डा मंत्री थे तो जब साबी नदी सहित अन्य दो नदियों का पानी देने के लिए राजस्थान के साथ समझौता हुआ था लेकिन राजस्थान से डैम बनाकर हरियाणा को पानी नहीं दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस समझौते को रद्द किया जाए, नहीं तो प्रदेशभर में जन आंदोलन चलाया जाएगा।

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कृषि मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस की आपत्ति पर तर्क दिया कि हरियाणा के हिस्सा का नहीं, बल्कि यमुना में 24 हजार क्यूसिक से अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तर्क दिया कि यमुना नदी में 24 हजार क्यूसिक से अतिरिक्त पानी राजस्थान को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने विरोध जताते हुए कांग्रेस विधायकों को जवाब दिया कि जिन क्षेत्रों में पानी जा रहा है, वे भी विरोध कर रहे हैं।

एसवाईएल निर्माण पर कस्सी चलाकर पीएम पूरी करें मोदी गारंटी

प्रदेश सरकार द्वारा एसवाईएल निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हर वर्ष बजट निर्धारित किया जाता है, मगर पांच साल पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को आश्वासन दिया था कि एसवाईएल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने मिलने का समय लिया जाएगा। अभी तक प्रधानमंत्री से समय नहीं मिला है। राजनीति से ऊपर उठकर सीएम, पीएम से मिलने का समय लें, सभी 90 विधायक पीएम से मिलेंगे और पीएम एसवाईएल निर्माण के लिए कस्सी चलाकर मोदी गारंटी दें।
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