हरियाणा विधानसभा के अगले सत्र में प्रदेश के विधायकों की जेब भारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को सदन में विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाए जाने की मांग संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विधायकों की पांच सदस्यीय कमेटी के गठन का एलान किया।
कमेटी में भाजपा के दो विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और विधायक बनवारी लाल, इनेलो के विधायक जाकिर हुसैन के अलावा कांग्रेस व निर्दलीय एक-एक विधायक को शामिल किया गया है। यह कमेटी पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली व अन्य करीबी राज्यों में विधायकों को मिलने वाले वेतन और भत्तों का अध्ययन कर हरियाणा विधानसभा के अगले सत्र में अपनी संस्तुति देगी।
सोमवार को विधानसभा में जब बजट पर चर्चा जारी थी, तब बसपा विधायक टेकचंद ने मामला उठाते हुए सदन के नेता से आग्रह किया कि हरियाणा के विधायकों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की जाए। टेकचंद के इस प्रस्ताव का सदन में बैठे पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों ने भी समर्थन किया। इस पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी देते हुए पांच सदस्यीय कमेटी के गठन का एलान कर दिया।
आरक्षण बिल का था इंतजार, सरकार अपना ‘बिल’ ले आई
सोमवार को विधानसभा की प्रेस गैलरी में काफी गहमागहमी रही। पत्रकारों को सदन में जाट आरक्षण विधेयक पेश होने का इंतजार था। प्रेस गैलरी में जुटे पत्रकार सदन की कार्यवाही के अंतिम क्षणों तक आरक्षण विधेयक का इंतजार करते रहे, लेकिन इसके विपरीत सरकार सदन में अपना ही एक ‘बिल’ ले आई।
यानी विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार ने एक कमेटी के गठन का एलान करते हुए अगले विधानसभा सत्र में कमेटी की संस्तुति के आधार पर प्रस्ताव को मंजूरी देने का फैसला सदन में सुना दिया। सोमवार सुबह हरियाणा सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में जाट आरक्षण विधेयक के मंजूरी मिल जाने के बाद पत्रकार सदन में आरक्षण विधेयक रखे जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
बजट पर चर्चा शुरू हो जाने के बाद भी पत्रकार उम्मीद लगाए रहे कि सरकार सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित होने से पहले आरक्षण विधेयक पर पटल पर रख देगी।