हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेंशनवृद्धि पर बड़ा फैसला ले लिया गया। बुधवार को हुई कैबिनट की दूसरी बैठक में जनवरी 2015 से हर साल दो सौ रुपये पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। सरकार के मुताबिक पेंशन राशि में इजाफे से प्रतिवर्ष 500 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर पड़ेगा। वर्तमान में एक हजार रुपये पेंशन राशि मिलती है।
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान सभी दलों ने बुढ़ापा सहित अन्य पेंशन राशि को बढ़ा चढ़ा कर देने का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने इसे नियम और शर्तों में बांध दिया है। अगर चुनावी घोषणा पत्र को पैमाना मानें तो दो हजार पेंशन लेने के लिए धारकों को पांच साल इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह धारकों को साल 2015 में 9600 रुपये कम मिलेंगे। पार्टी ने हरियाणा में दो हजार रुपये पेंशन की राशि बढ़ाए जाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन यह राशि एकमुश्त न बढ़ कर किश्तों में बढे़गी। राज्य में बंटने वाली बुढ़ापा, विधवा और निशक्त पेंशन में प्रति वर्ष 200 रुपये का इजाफा होगा।
हर साल दो सौ रुपये बढ़ेगी पेंशन राशि
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि भाजपा सरकार इसे बढ़ा कर नए साल का तोहफा प्रदेश की जनता को देगी। जनवरी 2015 से यह पेंशन बढ़ा कर दी जाएगी। मसलन फरवरी में जनता के हाथ में जो पेंशन आएगी वह 1200 रुपये होगी। इसके बाद प्रतिवर्ष 200 रुपये का इजाफा होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि फरवरी में पेंशन राशि बैंक खातों के जरिये जनता को दी जाएगी। सरकार जन धन योजना के तहत भी बैंकों को प्रोत्साहित कर रही है। पेंशन का वितरण बैंकों के माध्यम से होगा तो गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी।
किश्तों में पेंशन बढ़ाने की बात नहीं कही थी
भाजपा ने घोषणा पत्र में किश्तों में पेंशन बढ़ाने की बात नहीं कही थी। कांग्रेस सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में एक नवंबर से 1500 पेंशन राशि देने का फैसला किया गया था, कम से कम उसे तो लागू करें। प्रदेश के 15 लाख से अधिक लोग एक नवंबर को इंतजार कर रहे थे। उन्हें लॉलीपाप थमा दिया गया है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री
कांग्रेस ने मंगलवार को किया था सदन का वॉकआउट
हरियाणा विधानसभा में पेंशन वृद्धि की तिथि की घोषणा को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के विधायकों ने वाकआउट किया था। इसके बाद बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पेंशन की राशि बढ़ाने की घोषणा कर दी है।