सीएम मान ने कहा कि मुझे केंद्र सरकार को समझाना आता है। कभी 'दादे की तो कभी पोते की।' जब भी केंद्र से फोन आएगा तो उन्हें भी जवाब देना आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरी नहीं कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को हो अनाज दिया जाए। कोई भी राज्य किसी भी दूसरे राज्य को सीधे अनाज बेच सकता है। ऐसे में अब पंजाब दूसरे राज्यों को उनकी जरूरत के अनुसार सीधे अनाज देने को तैयार है।
यह है चेतावनी के पीछे की वजह
पंजाब में इस सीजन बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। यही वजह थी कि पंजाब सरकार ने केंद्र से गेहूं की खरीद मानदंड़ों में राहत की मांग की थी। केंद्र ने राहत तो दी लेकिन कुछ शर्तों को भी लागू कर दिया। इन्हें शर्तों का विरोध पंजाब के सीएम भगवंत मान कर रहे हैं।
दरअसल, केंद्र ने सूखे व टूटे दानों पर 18 फीसदी तक छूट देते हुए कई शर्तें लगा दी हैं। छह फीसदी सूखे व टूटे दानों वाले गेहूं के दाम में कटौती नहीं की गई लेकिन छह से आठ फीसदी टूटे व सूखे दानों वाली फसल के दाम में 5.31 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की गई है। इसी तरह 8 से 10 फीसदी तक प्रति क्विंटल 10.62 रुपये जबकि 10-12 फीसदी तक प्रति क्विंटल 15.93 रुपये कटौती की शर्त लगा दी गई है।
12-14 फीसदी तक प्रति क्विंटल 21.25 रुपये, 14-16 फीसदी तक 26.58 रुपये और 16-18 फीसदी तक 31.87 रुपये कटौती की जाएगी। गेहूं के 10 फीसदी बदरंग दानों तक दाम में कोई कटौती नहीं की गई लेकिन 10-80 फीसदी बदरंग फसल पर प्रति क्विंटल 5.31 रुपये की कटौती होगी। अब पंजाब सरकार ने किसानों की इस कटौती की भरपाई करने का एलान कर दिया है।