Budget 2017: CII चेयरपर्सन बोलीं- हर क्षेत्र और तबके का बजट

बजट से देश का सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है। इस बजट में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में काम शुरू हुआ है। इससे सीधे तौर पर मांग बढ़ेगी और अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी। 
- आरएम खन्ना, पूर्व चेयरमैन सीआईआई नार्थ रीजन 

यह एक विस्तृत तथा विकास की ओर लेकर जाने वाला बजट है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। 50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारपोरेट के लिए टैक्स 30 फीसदी से घटा कर 25 फीसदी करना प्रशंसनीय कदम है। डिजिटलाइजेशन बदलाव बेहद सराहनीय कदम है तथा इस बजट से उन्हें उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था को दोबारा गति प्रदान कर देगा। 
- संजय खुराना, चेयरमैन, सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल

विमुद्रीकरण के चलते जहां देश की अर्थव्यवस्था धीमी हो गई थी, वहीं अब यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला होने के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने वाला है। स्टार्ट अप तथा छोटे व मध्यम उद्योगों पर यह बजट केंद्रित है। सरकार सुधारों की दिशा में काम कर रही है ताकि अर्थ व्यवस्था को तेजी से बढ़ाया जा सके।
- संदीप जैन, चेयरमैन, सीआईआई पंजाब स्टेट काउंसिल

यह बजट आम आदमी के जीवन को सरल बनाने वाला है, क्योंकि इसके जरिए घर के द्वार पर ही सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में काम किया गया है। यह बेहद सकारात्मक बजट है क्योंकि कई इनोवेटिव कदम इस बजट में लक्षित हैं। इस बजट को कैसे लागू किया जाता है अब यह देखने योग्य बात रहेगी।
- कैप्टन आलोक शर्मा, सीआईआई सदस्य 

बजट में सरकार ने माना है कि सभी के लिए हाऊसिंग सबसे अहम पहलू है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 27 हजार करोड़ का निवेश बजट में सबसे अच्छा पहलू है।
- जीत कुमार गुप्ता, सीआईआई सदस्य 

फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की दिशा में काम किया गया है, वह खेती के क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। सरकार को कृषि क्षेत्र के 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो सराहनीय है। नाबार्ड के आधीन डेयर प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में 8 हजार करोड़ रखना सराहनीय कदम है और यह बजट लोगों के हित का बजट है।
- गुरमीत भाटिया, वाइस चेयरमैन, सीआईआई पंजाब स्टेट काउंसिल

50 करोड़ से कम टर्नऑवर वाले कारपोरेट के लिए टैक्स में कटौती एमएसएमई के लिए बेहद अहम साबित होगी। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा जो देश को आगे लेकर जाएगा।
- राजेश साबो,  सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल 

घोषणा तो कर दी करेंगे कैसे नहीं बताया 
बजट सेशन पर चर्चा के दौरान विशेषज्ञ पैनल में मौजूद उपेंद्र साहनी ने सवाल उठाया कि सरकार ने यह घोषणा तो कर दी कि किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बजट देंगे। लेकिन यह नहीं बताया कि उन्हें यह कैसे देंगे। या फिर इसका फायदा उन्हें कैसे होगा? उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना कोई रोडमैप बनाए मात्र घोषणा की है। इसे कैसे करेंगे यह नहीं बताया। 

सभी घोषणाएं बड़े शहर के लोगों के लिए 
पैनल में मौजूद केएस भाटिया ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में जो भी घोषणाएं या प्रस्ताव पेश किए हैं, वह केवल मेट्रो और महानगरों के लोगों तक सीमित लगती हैं। टीयर-2 और 3 जैसे शहरों के लोगों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। इस बजट से उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है।