चंडीगढ़। राष्ट्रीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र और राज्यों के मंत्रियों ने रणनीति साझा की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने सामूहिक योग सत्र के साथ दिन की शुरुआत की और मानसिक स्पष्टता को सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए अनिवार्य बताया।
शिविर में थीमैटिक ब्रेकफास्ट सत्र के दौरान पब्लिक-प्राइवेट-पीपुल पार्टनरशिप मॉडल पर विशेष जोर दिया गया। इसके तहत अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए निजी क्षेत्र और नागरिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने माना कि केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है बेहतर परिणामों के लिए केंद्र-राज्यों के बीच सटीक समन्वय, डेटा-आधारित फीडबैक और सामुदायिक सहभागिता अनिवार्य है। इससे सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।