दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा के कई जिलों में हो रही मिलावटी व नकली दुग्ध उत्पादों की सप्लाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए फरीदाबाद निवासी वरुण श्योकंद ने एडवोकेट आरएस चहल के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पलवल, मेवात व नूंह में रोज 4 हजार किलो नकली व मिलावटी दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों को फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, नारनौल, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली व अन्य स्थानों पर बिक्री के लिए भेज दिया जाता है।
इन दुग्ध उत्पादों को तैयार करने के लिए मैलामाइन, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लिसरीन, यूरिया, स्टार्च व कास्टिक सोडा आदि केमिकल का इस्तेमाल होता है। याची ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में यह कह चुका है कि फूड सेफ्टी एक्ट व आईपीसी में संशोधन कर दुग्ध उत्पादों में मिलावट करने वालों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए।
साथ ही यह भी टिप्पणी की थी कि जो उत्पाद किसी नागरिक के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए, वह उस नागरिक के मौलिक अधिकार को खतरा माना जाएगा। इसके बावजूद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा करे। याची ने कहा कि मिलावटखोरों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। मेवात के अतावर में मिलावटी उत्पादों की फैक्टरी पर छापा मारने गई टीम व पुलिस दल पर हथियारों से लैस लोगों ने हमला कर दिया था। इस दौरान कई सरकारी अधिकारी घायल हो गए थे।
कोर्ट के आदेश से या फिर कोई अधिकारी खुद से कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ता है तो सत्तासीन लोग इन्हें बचा लेते हैं। साथ ही यह भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण भी मिलावट बढ़ रही है। फरीदाबाद, पलवल, नूंह व मेवात इन जिलों की जांच के लिए केवल एक फूड सेफ्टी ऑफिसर मौजूद है। जो सैंपल एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें चंडीगढ़ भेजना पड़ता है।