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Chandigarh: 2165 नए पद शुरू करने की मांग, गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव, रद्द 1691 पदों को भी किया जाए बहाल

Thu, 15 Sep 2022 09:51 AM IST
निवेदिता वर्मा रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

यूटी प्रशासन ने 17 मई 2022 को रद्द हुए पदों को बहाल कराने का फैसला लिया था। 20 मई को इसके लिए प्रशासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी सीपी विनोद कुमार को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया कि दो साल तक विभिन्न विभागों में भर्ती नहीं होने की वजह से 1691 पद रद्द हो गए हैं।
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चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने विभिन्न विभागों में ग्रुप-ए, बी, सी और डी के कुल 2165 नए पदों को शुरू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। प्रशासन का कहना है कि विभिन्न विभागों में काम भी बढ़ गया है लेकिन कई वर्षों से पद नहीं बढ़ाए गए हैं। इसलिए कुल 2165 नए पदों की जरूरत है। इसके अलावा भर्तियां नहीं करने की वजह से पिछले कुछ वर्षों में 1691 पद भी रद्द हो गए हैं, उन्हें भी बहाल करने की मांग की गई है। 

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शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य व अन्य कुछ महत्वपूर्ण विभागों में सबसे ज्यादा नए पदों को शुरू करने की मांग की गई है। इसके अलावा जिन विभागों में 1691 पद रद्द हुए हैं, उनमें से मुख्य तौर पर भी स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और पुलिस विभाग ही हैं। यूटी प्रशासन ने 17 मई 2022 को रद्द हुए पदों को बहाल कराने का फैसला लिया था। 20 मई को इसके लिए प्रशासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी सीपी विनोद कुमार को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया कि दो साल तक विभिन्न विभागों में भर्ती नहीं होने की वजह से 1691 पद रद्द हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कर्मचारी कोविड-19 में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे। रद्द हुए पदों की वजह से बहुत से कर्मचारियों को अतिरिक्त चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है जिसकी वजह से काम भी प्रभावित हो रहा है। कार्मिक विभाग की सचिव नितिका पवार ने कहा कि पदों को बहाल करने और नए पदों को शुरू करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। नए पदों के शुरू होने से कार्यों में तेजी आएगी। 

मंत्रालय के पास 192 पदों को बहाल करने का मामला पहले से लंबित

यूटी प्रशासन ने जब पदों की बहाली के लिए मंत्रालय से संपर्क किया तो पता चला कि 192 पदों का मामला पहले से ही लंबित है। इसलिए बाद में सभी विभागों को पत्र लिखकर 1499 पदों की जानकारी मांगी गई और फिर प्रस्ताव भेजा गया। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल कई बार केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिले और इस संबंध में अवगत कराया लेकिन इन पदों को बहाल करने की मंजूरी नहीं मिल पाई। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ सलाहकार की हुई 8 अगस्त को बैठक में भी ये मुद्दा उठा था जिसमें विस्तृत प्रस्ताव भेजने की बात हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने 11 अगस्त को सभी विभागों को प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए गए थे।

इन विभागों में रद्द हुए हैं 1691 पद

मुख्य तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और पुलिस विभाग हैं। इसके अलावा जीएमसीएच, एस्टेट ऑफिस, सीसीईटी, रीजनल एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज, चीफ इंजीनियर, फूड सप्लाई, ग्रिड, गवर्मेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमन, खेल विभाग, समाज कल्याण विभाग, एक्साइज विभाग, म्यूजियम आर्ट गैलरी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आदि हैं।

शिक्षा विभाग में रद्द हुए पद

पीजीटी        81
टीजीटी       426
जेबीटी        324
एनटीटी       128
लाइब्रेरियन   18

परिवहन विभाग में रद्द हुए पद

ड्राइवर                      111

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कंडक्टर                    207
फिटर                        10
असिस्टेंट फिटर             23
ट्रैफिक मैनेजर                1
स्टेशन सुपरवाइजर           2
सर्विस स्टेशन सुपरवाइजर    3
इसके अलावा टायर मैन, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर, कारपेंटर आदि हैं

पुलिस विभाग में रद्द हुए पद

एएसआई                 51
सीनियर असिस्टेंट         1
फार्मासिस्ट                 2

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