संपर्क केंद्रों की सेवाओं पर चंडीगढ़ यूटी प्रशासन एक बार फिर शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। पिछला प्रस्ताव खारिज होने के बाद पुराने शुल्कों में संशोधन कर आईटी विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मंजूरी के लिए प्रशासन को भेज दिया गया है। नए प्रस्ताव के अनुसार संपर्क केंद्र की कुछ अनिवार्य सेवाएं मुफ्त रहेंगी, लेकिन बाकी के लिए लोगों को पैसे चुकाने होंगे।
पुराने प्रस्ताव में सभी सेवाओं पर 20 से 25 रुपये का शुल्क लगाया गया था, जिसका लोगों की तरफ से काफी विरोध हुआ। नए प्रस्ताव में संपर्क केंद्रों पर बुजुर्ग, दिव्यांगों व अन्यों के सर्टिफिकेट आदि बनाने पर शुल्क नहीं लगेगा। इसे मुफ्त रखा जाएगा। इसकी भरपाई स्टांप बनवाने, रजिस्ट्री व राजस्व विभाग से संबंधित अन्य सेवाओं पर शुल्क लगाकर की जाएगी।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि व्यावसायिक सेवाओं पर शुल्क लगेगा। संपर्क केंद्र अदालतों में कई सेवाएं दे रहा है, जो बेहद घाटे में है क्योंकि कोई फीस नहीं रखी गई है इसलिए इस घाटे से बचने के लिए इस पूरी व्यवस्था पर दोबारा विचार किया गया है और इन पर शुल्क लगाने का फैसला हुआ है, ताकि जो शुल्क पहले अन्य सेवाओं पर लगाया गया था, उन्हें कम या मुफ्त किया जा सके। बताया कि संपर्क केंद्र प्रशासन के विभिन्न विभागों के लिए भी कई सेवा मुहैया कराता है, इसलिए अब फैसला हुआ है कि विभिन्न विभागों से भी शुल्क की मांग की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को भेज दिया गया है।
प्रशासन को बताएंगे कि कितना हो रहा है घाटा : नितिन यादव
यूटी प्रशासन के गृह व आईटी सचिव नितिन यादव ने कहा कि लोगों को घर के पास सुविधा देने के लिए संपर्क केंद्र खोले गए हैं। उसमें कर्मचारी, कंप्यूटर, बिजली आदि का खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है। कई संपर्क केंद्र घाटे में हैं। अभी भी केंद्रों को बढ़ाने की मांग हो रही है। सेवाओं को बेहतर बनाने, अन्य केंद्र खोलने, नई सेवाओं को लांच करने, सॉफ्टवेयर-सर्वर आदि को अपग्रेड करने के लिए पैसों की जरूरत है। इसलिए, ये शुल्क लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रशासन को भी बताएंगे कि कितना घाटा हो रहा है।
एक जनवरी से लगने वाला था शुल्क, विरोध के बाद हुआ संशोधन
सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी इन चंडीगढ़ (स्पिक) की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में संपर्क केंद्रों की सभी सेवाओं पर एक जनवरी से 20-25 रुपये सेवा शुल्क लगाने का फैसला हुआ था। इसका पूरे शहर में काफी ज्यादा विरोध हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने लागू नहीं करने का फैसला लिया और कहा कि वो शुल्कों को संशोधित करेंगे। इसके बाद आईटी विभाग को पड़ोसी राज्यों की तरफ से विभिन्न सेवाओं पर लिए जा रहे शुल्क के साथ तुलना करने और फिर नया प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया गया।
संपर्क केंद्रों की संख्या
संपर्क केंद्र - 18
मिनी संपर्क केंद्र - 24
एक्सटेंशन संपर्क केंद्र - 3
शुल्कों को किया गया है संशोधित
विभाग ने शुल्कों को संशोधित किया है। कई अनिवार्य सेवाओं को मुफ्त रखा गया है, लेकिन कई संपर्क केंद्र बेहद घाटे में चल रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए कुछ सेवाओं पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। मंजूरी के लिए प्रशासन को भेजा गया है।
- नितिन यादव, सचिव, गृह व आईटी विभाग