भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए औद्योगिक और एजेएल प्लॉट आवंटन गले की फांस बनता जा रहा है। दोनों ही आवंटन हुड्डा के सीएम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का चेयरमैन रहते हुए हैं।
पंचकूला के 14 औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन के मामले में जहां सीबीआई की दिल्ली शाखा उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू कर चुकी है, वहीं जांच एजेंसी की चंडीगढ़ शाखा ने एजेएल मामले में एफआईआर दर्ज कर हुडा कार्यालय से केस से जुड़ा सारा रिकार्ड कब्जे में ले लिया है। एजेएल मामले में चंडीगढ़ सीबीआई भी हुड्डा को किसी भी समय पूछताछ के लिए बुला सकती है, हालांकि इसके लिए उन्हें पहले समन जारी किया जाएगा। दोनों ही मामलों में हुड्डा पर शिकंजा प्रदेश और केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद कसा है। इसलिए हुड्डा इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई भी बता रहे हैं, मगर सीबीआई के कसते शिकंजे से उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं।
याद रहे कि पूर्व सीएम पर हुडा चेयरमैन रहते हुए वर्ष 2011 में पंचकूला में औद्योगिक प्लॉट आवंटन में नियमों का उल्लंघन कर चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। ये प्लॉट 496 वर्ग मीटर से लेकर 1280 स्क्वेयर मीटर तक के थे। इनके लिए हुडा के पास 582 आवेदन आए, लेकिन चयन 14 का ही हुआ, चूंकि प्लॉट की संख्या इतनी ही थी। खट्टर सरकार ने सत्ता में आते ही इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी थी। विजिलेंस की सिफारिश पर ही केस सीबीआई को सौंपा गया है।
खट्टर सरकार बनने के बाद से 4 बड़े केस दर्ज
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घरों में सीबीआई का छापा
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खट्टर सरकार रियायत देने के मूड में नहीं है। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद से हुड्डा पर लगातार शिकंजा कसा है। एक-एक कर पांच मामलों में पूर्व सीएम के खिलाफ जांच बैठाई जा चुकी है।
हुड्डा के खिलाफ चल रहे मामले
-एजेएल प्लाट आवंटन : नेशनल हेराल्ड अखबार के स्वामित्व वाली कंपनी को प्लाट का दोबारा आवंटन, सीबीआई में केस दर्ज।
-रैक्सिल दवा घोटाला : आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के उठाए मामले में केंद्रीय सतर्कता ब्यूरो से जांच कराने का निर्णय। हाईकोर्ट में केस।
-वाड्रा-डीएलएफ केस : जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग की जांच पूरी, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं, 2016 से हाईकोर्ट में केस।
-पंचकूला में इंडस्ट्रियल प्लाट आवंटन : 2013 में 14 लोगों को प्लाट आवंटन मामले में हुड्डा, एक आईएएस, एक रिटायर्ड अफसर और प्लाटधारकों समेत 17 लोगों पर एफआईआर। विजिलेंस जांच में दोषी पाए गए। हुड्डा और उनके सहयोगियों के 20 ठिकानों पर सीबीआई की एक साथ छापेमारी
-मानेसर जमीन अधिग्रहण मामला : भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला में टाउनशिप के लिए 912 एकड़ भूमि अधिग्रहण में 2004 से 2007 के बीच 400 एकड़ भूमि खरीद में धांधली का आरोप। ईडी में केस दर्ज।