हरियाणा में जो जमाती छुपे हुए हैं, उनमें से यदि कोई कोरोना संक्रमित निकला तो उसके खिलाफ धारा 307 के तहत (हत्या का प्रयास) मामला दर्ज किया जाएगा। सरकार ने ऐसे लोगों को डीसी के सामने पेश होने के लिए आज आठ अप्रैल तक का समय दिया था। गृह मंत्री अनिल विज के अल्टीमेटम के बाद पिछले 72 घंटे में 19 और ऐसे जमाती सामने आए हैं। जिसमें से 11 नूंह में और बाकी आठ अन्य जिलों के हैं।
दो दिन पहले जब सरकार ने 8 अप्रैल की शाम 5 बजे तक का समय दिया था तब इनकी संख्या 1526 थी जो अब 1570 के ऊपर पहुंच चुकी है। उधर, जिस तरह से गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। उससे इन जिलों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। चूंकि पलवल और नूंह में भी तब्लीगी जमात के लोगों में कोरोना के ज्यादा संक्रमण सामने आए हैं। लिहाजा भविष्य में इन दोनों जिलों को भी हॉटस्पॉट घोषित किया जा सकता है।
मेवात में घर-घर जाकर होगा टेस्ट
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि मेवात क्षेत्र में अब स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर लोगों की चेकिंग करेगी। जिन व्यक्तियों में किसी भी तरह का संक्रमण पाया जाता है, उनके तत्काल प्रभाव से सैंपल लिए जाएंगे। विज ने बताया कि मेवात क्षेत्र में घर के हर सदस्यों की टेस्टिंग करना इसलिए जरूरी हो गया था, कि करोना का संक्रमण आम लोगों तक न पहुंच सके। उन्होंने बताया कि कोरोना का जड़ से खात्मा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जुट गया है।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का स्टाक पूरा
अनिल विज ने बताया कि कोरोना को लेकर अस्पतालों में दवा का स्टाक पूरा है। जिसमे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 10 लाख टेबलेट हैं। डॉक्टर की बिना सलाह के इन दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए घातक भी हो सकती हैं। विज ने कहा कि कोरोना की बीमारी में क्लोरोक्वीन दवा दी जा रही है लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे एहतियात के तौर पर इसे नहीं खाना चाहिए।
विपदा में ऋण लेने से आपत्ति नहीं
सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रीय संकट की घड़ी में सभी दलों के नेताओं के एकजुटता के साथ हर कदम पर साथ देने के आश्वासन पर आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कदमों की विपक्षी पार्टियों ने सराहना की है। राजस्व में मार्च 2020 में लगभग 2300 करोड़ रुपये की कमी रही है व अप्रैल में लगभग 4000 करोड़ रुपये कम आने का अनुमान है।
विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सहमति दी है कि इस घड़ी में सरकार कर्ज ले तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, महामारी से निपटना सबकी प्राथमिकता है। कर्मचारियों के 70 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का सहयोग हरियाणा कोरोना रिलिफ फंड में करने की भी प्रशंसा की गई। भविष्य में कर्मचारियों के वेतन व अंशदान के लिए कर्मचारी संघों से विचार विमर्श कर आम सहमति बनाई जाएगी।
बराला ने ये दिए सुझाव
. कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों से वेतन कटौती के लिए बात करें
. सभी दलों के प्रदेशाध्यक्षों को अपने पूर्व विधायकों से कोरोना रिलीफ फंड में पेंशन से सहयोग की बात करनी चाहिए
नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने ये कहा
. किसानों, कर्मचारियों और कोरोना योद्धाओं के बारे में चर्चा कर सरकार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया
. लोगों की जान बचाने में जुटे डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मियों, मेडिकल, पैरामेडिकल और तमाम ऑन ड्यूटी स्टाफ़ का जताया आभार
. किसानों के दाने-दाने की ख़रीद सुनिश्चित करे सरकार
. कोरोना से लड़ रहे ड्यूटीरत तमाम हेल्थ और सफाई कर्मचारियों को मिले बीमा कवर
. कांग्रेस विधायक एक माह का वेतन व पूर्व विधायक एक महीने की पेंशन देंगे, सरकार गांवों में खरीद केंद्रों का चयन जल्द कर ले
. डंगवारा (खेत में एक-दूसरे की मदद करना) परंपरा के तहत कटाई और कढ़ाई में एक-दूसरे की मदद करें।
. पोर्टल पर पंजीकरण न करा पाने वाले किसानों की खरीद सुनिश्चित की जाए