‘मुख्यमंत्री साहब! पाकिस्तान के प्रति इतना मेहरबानी क्यों’

केवल सुझाव ही मांगे जाते हैं
लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष डॉ. जेपी सिंह ने कहा कि पंजाब के उद्योगपतियों से उद्योग नीति के लिए सुझाव कई बार मांगे गए। सुझाव मिलने के बाद भी सरकार ने अमल नहीं किया। यही वजह है कि धीरे-धीरे पंजाब का व्यापार दूसरे राज्यों में शिफ्ट होता चला गया। पंजाब में 1.60 लाख उद्योग रजिस्टर्ड हैं जबकि 40 हजार उद्योग अनरजिस्टर्ड हैं।  कैप्टन सरकार को पंजाब में उद्योग बचाने के लिए जल्द ही उद्योग नीति को अमल में लाना लाजिमी है।

फोकल प्वाइंट में डिस्पेंसरी तक नहीं
पंजाब व्यापार मंडल के प्यारा लाल सेठ ने कहा  कि पंजाब सरकार को मजदूरों के लिए विशेष सहूलियतें देनी चाहिए। फोकल प्वाइंट में मजदूरों के लिए डिस्पेंसरी तक नही है। व्यापारियों को रिफंड लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। राज्य सरकार को व्यापार बढ़ाने के लिए स्पेशल वर्कशाप आयोजित करनी चाहिए। दूसरे राज्यों के उद्योगों को पंजाब में लाने के प्रयास होने चाहिए। जीएसटी लागू हो रहा है लेकिन इसके बारे में अधिक जानकारी व्यापारियों को नहीं है। जीएसटी को लेकर वर्कशाप आयोजित की जानी होने चाहिए।

इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग के डायरेक्टर राकेश कुमार वर्मा ने व्यापारियों को आश्वासन दिलाया कि पंजाब में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार उद्योग नीति जल्द ही लागू करने जा रही है। योजना तैयार हो चुकी है। कभी भी कैप्टन सरकार इस बारे में घोषणा कर सकती है। डीसी कमलदीप सिंह संघा ने उनकी आवाज पंजाब सरकार तक पहुंचाने का वादा करते हुए अपील की है कि उद्योगपति ग्रामीण इलाकों, खासकर बार्डर इलाकों में उद्योग स्थापित करे, ताकि भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों को रोजगार मिल सके।