पीयू को मिली संजीवनी, यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने जारी किए 44 करोड़

लेकिन यह भी सिर्फ दिसंबर माह तक ही राहत भरा है। इस 44 करोड़ से पीयू फैकल्टी और इंप्लाइज की केवल दिसंबर माह की सैलरी ही दे सकता है। इस वित्त वर्ष के शेष तीन महीनों की सैलरी जारी करने का बजट पीयू के पास नहीं है। जनवरी से मार्च तक का संकट अभी भी बरकरार है। 

गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूजीसी को मंजूर बकाया 44 करोड़ रुपये की राशि इस महीने के आखिर तक जारी करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट में पीयू वीसी प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर ने फंड जारी नहीं होने की वजह से सैलरी नहीं दिए जाने की मजबूरी जाहिर की थी।

इसके अलावा उन्होंने अगले तीन महीने के संकट की जानकारी भी दी थी। जबकि यूजीसी पीयू को पहले ही और बजट नहीं दिए जाने की बात लिख चुका है। साथ ही यह भी कहा है कि फिलहाल कोई नई भर्ती पीयू नहीं करेगा। वर्ष 2016-17 में पीयू ने रिवाइज्ड एस्टिमेट के तहत 277 करोड़ रुपये की मांग यूजीसी से की थी।