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कैबिनेट: उद्योगों में हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण का प्रस्ताव टला, मंथन के बाद होगा फैसला

Sat, 01 Feb 2020 01:38 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा कैबिनेट बैठक। - फोटो : Twitter (फाइल फोटो)
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हरियाणा के उद्योगों में युवाओं को 75 फीसद नौकरियां देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा से आगे नहीं बढ़ पाया। बैठक में इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल समूह ने चर्चा की, सुझाव भी दिए, मगर इस प्रस्ताव को फिलहाल पारित नहीं किया गया। इस प्रस्ताव पर सरकार अभी कानूनी पहलुओं को खंगालेगी, उसके बाद ही फैसला लेगी।

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इसके बावजूद बैठक में सीएम को इस प्रस्ताव को आगामी विधानसभा के बजट सत्र में लाने के लिए अधिकृत किया गया है। सीएम मंथन के बाद ही इस पर फैसला लेंगें। फिलहाल यह प्रस्ताव टाल दिया गया है।

दरअसल, प्रदेश के उद्योगों में हरियाणवियों को 75 फीसद नौकरियों देने का वादा जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। जजपा ने इस वादे को अपने ‘जन सेवा पत्र’ का हिस्सा भी बनाया था। चूंकि अबहरियाणा में भाजपा और जजपा की गठबंधन वाली सरकार है। इसलिए जजपा चाहती है कि इस गठबंधन सरकार में यह वादा पूरा किया जाए। यह वादा अब गठबंधन सरकार के ‘मिनिमम कामन प्रोग्राम’ का भी हिस्सा है। इसी  के चलते शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई हरियाणा मंत्रीमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल किया गया था।
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बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई। मगर इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। बैठक में सभी मंत्रियों ने इस प्रस्ताव पर अपने-अपने विचार रखे। जबकि बैठक में इस प्रस्ताव पर प्रदेश के उद्यमियों के भी विचार लिए जाने की बात उठी। इसलिए मंत्रिमंडल ने अभी इस प्रस्ताव को चर्चा के बाद टाल दिया है। बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि हरियाणा की गठबंधन सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी है।

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एलआर को भेजा जाएगा प्रस्ताव, उद्यमियों से भी होगा विचार-विमर्श

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि  कैबिनेट की बैठक में उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि चर्चा के बाद प्रस्ताव को आगामी विधानसभा बजट सत्र में पेश करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अधिकृत किया गया है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले कानूनी राय के लिए एलआर को भेजा जाएगा। वहीं इसके साथ प्रस्ताव पर उद्योगपतियों से भी विचार-विर्मश किया जाएगा। उनके अनुसार इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए जल्द सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी और जिसके बाद इसे लागू करके प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान होंगे।

उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार हरियाणा के उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां देने के लिए वचनबद्ध  है ताकि हरियाणवी युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके। गठबंधन सरकार हर वर्ग को साथ लेकर नए विजन, युवा सोच के साथ उन्नत हरियाणा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता को लेकर सरकार प्रदेश के हर युवा के हाथ में रोजगार और हर घर-परिवार को समृद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
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