मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बताया गया कि 1.60 लाख रुपये तक का ऋण लेने पर छोटे एवं सीमांत किसानों, हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी योजनाओं के तहत बैंकों को प्रायोजित महिला लाभार्थियों, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा बैंकों को ऋण के लिए प्रायोजित गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों और परिवारों को स्टांप ड्यूटी की छूट दी जाएगी।
जोगी, जंगम, मनिहार, बाट, रहबरी अब घुमंतू जाति में शामिल
राज्यमंत्री कृष्ण बेदी और सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने बताया कि कैबिनेट में मनोहर सरकार ने पांच जातियों को घुमंतू में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूर प्रदान कर दी है। इन जातियों में जोगी, जंगम, मनिहार, बाट, रहबरी जाति शामिल हैं। हरियाणा में इन जातियों के 6 लाख परिवार है। जिनकी आबादी 18 से 20 लाख हैं। सीएम ने इन जातियों को डीएनटी (डी नोटिफाइड ट्राइब्स) में शामिल कर लिया है।
इसकी घोषणा सीएम ने फतेहाबाद रैली में की थी। जिसे अब कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। अब नई सम्मिलित जनजातियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थायी आवास देने के दायरे में लाएगी और मुख्यधारा में शामिल करने के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पीडीएस कार्ड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए विशेष शिविरों में शिरकत करने का अवसर मिलेगा और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।
अनुसूचित जाति आयोग के गठन को राज्यपाल की मंजूरी
मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ग के लोगों पर कोई अत्याचार न हो और न ही इनकी अनदेखी हो। इसके लिए सरकार अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था। जिसे मंजूरी दे दी गई है। अब सीएम जल्द ही इस आयोग के गठन को मंजूरी देंगे।