पंजाब सरकार वर्ष 2019-20 का बजट 18 फरवरी को पेश करेगी। यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। वहीं बजट सत्र 12 से 21 फरवरी तक चलेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने शहरी पर्यावरण के सुधार कार्यक्रम के तहत 298.75 करोड़ का फंड जारी करने पर भी मुहर लगा दी।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट विलेज अभियान के लिए 384 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक 15वीं पंजाब विधानसभा का सातवां सत्र बुलाने के लिए पंजाब के राज्यपाल को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों की वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट को मंजूरी देने के साथ-साथ तहसीलदार (ग्रुप-बी) के सेवा नियमों और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में प्रीतपाल सिंह की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई।
यह होगा बजट सत्र का कार्यक्रम
बजट सत्र 12 फरवरी को सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा, जिसके बाद उसी दिन बाद दोपहर 2 बजे दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि भेंट की जाएगी। 13 फरवरी को सुबह 10 बजे गैर-सरकारी कामकाज होगा। 15 फरवरी को सुबह 10 बजे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके बाद भाषण पर बहस शुरू होगी, जो दिन भर चलेगी।
18 फरवरी को बाद दोपहर 2 बजे वर्ष 2017-18 के लिए भारत के कम्पट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्टों (सिविल, व्यापारिक), वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय लेखा और वर्ष 2017-18 के लिए विनियोजन लेखे पेश होंगे। 18 फरवरी को ही वर्ष 2018-19 के लिए ग्रांटों पर अनुपूरक मांगें, वर्ष 2018-19 के लिए विनियोजन बिल और वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान सदन के आगे पेश किए जाएंगे।
20 फरवरी को बाद दोपहर 2 बजे बजट के अनुमानों पर आम बहस शुरू होगी। 21 फरवरी को सुबह 10 बजे गैर-सरकारी कामकाज होगा, जिसके बाद बजट अनुमानों की मांगों पर बहस और वोटिंग होगी। इसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जायेगा।