पंजाबवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने आम बजट में पंजाब को खास तवज्जो दी गई है। आम बजट 2015 में पंजाब को दो बड़े तोहफे मिले हैं। एक तो एम्स, दूसरा जलियांवाला बाग को वर्ल्ड हेरिटेज बनाने का वायदा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला पूर्ण आम बजट आज पेश किया गया। इस बजट से पंजाब में एम्स की तर्ज पर मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही ऐतिहासिक जलियां वाला बाग को वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
समाज के हर वर्ग को फील गुड होने की उम्मीदें
मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरूण जेतली शनिवार को संसद में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। अच्छे दिनों के सपने दिखा कर सत्ता सुख भोग रही मोदी सरकार से समाज के हर वर्ग को फील गुड होने की उम्मीदे हैं।
नौकरी पेशा लोग आयकर में और छूट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, गृहणियों को महंगाई से छुटकारा मिलने का अनुमान है, जबकि उद्यमियों को अंतररष्ट्रीय चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, कारोबारी कैश ट्रांजेक्शन की सीमा बीस हजार से बढ़ा कर एक लाख रुपये कराने की मांग कर रहे हैं।
उधर निर्यातकों को भी आशा है कि उनकी ट्रांजेक्शन लागत में कमी आए, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पैठ और मजबूत की जा सके। उधर शेयर ब्रोकरों को भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्षन टैक्स एवं शार्ट टर्म केपिटल गेन टैक्स में राहत की दरकार है। अब वित्त मंत्री जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, अच्छे दिनों का अहसास होगा या नहीं, यह 28 फरवरी को पता चल जाएगा।
कैश ट्रांजेक्शन की सीमा हो एक लाख: महेंद्र
पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के सचिव महेंद्र अग्रवाल का कहना है कि पिछले दस-बारह साल से कैश ट्रांजेक्षन की सीमा केवल बीस हजार रुपये रोजाना है। जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कैश सीमा को बढ़ा कर कम से कम एक लाख रुपये करना अनिवार्य है।
इससे कारोबारियों को आसानी होगी और बैंकों पर बोझ भी कम होगा। साथ ही एक करोड़ रुपये तक आडिट छूट सीमा में न्यूनतम आठ हजार रुपये प्राफिट दिखाने की शर्त हो हटाया जाए। तभी कारोबारियों को इस छूट का लाभ होगा।
टैक्स और आयकर छूट में राहत की उम्मीद
लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) के डायरेक्टर अनूप कुमार जैन कहते हैं कि बजट में शेयर बाजार को सिक्योरिटी ट्रांजेक्षन टैक्स और शार्ट टर्म केपिटल गेन टैक्स में राहत की उम्मीद है। उनकी मांग है कि केपिटल गेन टैक्स को बीस से कम करके दस फीसदी किया जाए।
पंजाब बैंक इंप्लाइज फेडरेशन के सचिव नरेश गौड़ का कहना है कि आयकर में छूट की सीमा केवल ढाई लाख रुपये है। महंगाई को देखते हुए यह काफी कम है। इसमें वृद्धि करना अनिवार्य है। ताकि नौकरी पेशा लोगों के हाथ में अधिक पैसा आ सके।
बजट में महंगाई से मिले निजात: चंद्र
दुर्गापुरी निवासी गृहणी चंद्र शर्मा कहती हैं कि मध्यम वर्ग महंगाई से खासा परेशान है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। बजट में महंगाई से निजात दिलाने के इंतजाम होने अनिनवार्य हैं। कम से कम रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स का बोझ कम करना होगा।
औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए मजबूत: बदीश
फेडरेशन ऑफ पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान बदीश जिंदल ने कहा है कि सालाना आम बजट में उद्योगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना अनिवार्य है। ताकि उद्यमी घरेलू और विश्व बाजार में आ रही चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। उद्योगों को सस्ती दरों पर कर्ज मिलना चाहिए, औद्योगिक इंफ्र ास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, मल्टी टैक्स सिस्टम को खत्म किया जाए, क र प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए। इससे उद्योगों को फ्रेंडली माहौल मिलेगा और वे बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे।
निर्यातकों की ट्रांजेक्षन लागत की जाए कम: जिंदल
इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ लुधियाना के प्रधान राजिंदर जिंदल का कहना है कि बजट में निर्यातकों की ट्रांजेक्षन लागत कम करना अनिवार्य हो गया है। अधिक लागत के कारण निर्यातक ओवरसीज मार्केट में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। निर्यातकों को उनका बनता रिफंड समयबद्ध तरीके से दिया जाए। दूसरे निर्यातकों को फ्रेट सब्सिडी दी जाए। इसके अलावा ड्राबैक की दरों को बेहतर बनाया जाए।