फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पंजाब के बड़े किसान संगठन का एलान: पुरानी दरें लागू होने पर ही टोल प्लाजा चलने देंगे, प्रदेश सरकार के खिलाफ बनेगी आंदोलन की रणनीति

Wed, 15 Dec 2021 07:05 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला (संगरूर)

सार

भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने एलान किया है कि पुरानी दरें लागू होने पर ही टोल प्लाजा से धरना हटाया जाएगा। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने 17 दिसंबर को बैठक बुलाई है। इस बैठक में पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनेगी। 
विज्ञापन
जोगिंदर सिंह उगराहां। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि 17 दिसंबर को यूनियन की बैठक बुलाई गई है। इसमें पंजाब सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त सत्ताधारी पक्ष ने किसानों का पूर्ण कर्जा माफ करने, नशे को जड़ से खत्म करने, सभी को रोजगार देने समेत कई वादे किए थे लेकिन इन्हें पूरा नहीं किया गया। 

विज्ञापन


इन तमाम मुद्दों को लेकर पंजाब सरकार को घेरा जाएगा। बुधवार को सुनाम की नई अनाज मंडी में हजारों किसानों और महिलाओं ने जोगिंदर उगराहां का सम्मान किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उगराहां ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना के संदर्भ में एसआईटी की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने साजिश के तहत किसानों की हत्या की है।
 
केंद्रीय मंत्री को तुरंत पद से बर्खास्त कर उसके बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है। उगराहां ने कहा कि सरकार ने टोल टैक्स बढ़ा दिया है लेकिन यह मंजूर नहीं है। सरकार की गलती का हर्जाना आम लोगों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसी वजह से यूनियन ने फैसला किया है कि टोल प्लाजों से धरने नहीं उठाएंगे। 
विज्ञापन


अगर टोल प्लाजा संचालक पुरानी दरें लागू करने संबंधी लिखित रूप से देंगे तभी टोल प्लाजों को चलने दिया जाएगा। मानसा के डीएसपी ने अमानवीय व्यवहार किया है लिहाजा उसे बर्खास्त कर सख्त कारवाई की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 15 जनवरी को रखी गई है जिसमें केंद्र की ओर से किसानों की मांगों के प्रति लिए जाने वाले फैसलों की समीक्षा होगी। 

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें