हरियाणा: रक्षाबंधन से पहले अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा महिलाकर्मियों को बड़ी राहत

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कृषि विकास अधिकारी (एडमिन काडर) व फील्ड मैन का पहली सितंबर 2020, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के ऑक्शन रिकार्डर के लिए 15 अगस्त, पशुपालन पालन विभाग वीएलडीए व पशु चिकित्सक का 30 अगस्त, पंचायत एवं विकास विभाग ग्राम सचिव एवं कनिष्ठ अभियंता का 16 से 20 अगस्त के बीच, आबकारी एवं कराधान विभाग के लिपिक एवं सेवादार का 20 अगस्त, स्कूल शिक्षा विभाग के लिपिक वर्ग के लिए 13 अगस्त से ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू कर दिया जाएगा। 

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के कनिष्ठ अभियंता (सिविल) का 15 अगस्त, सहकारिता विभाग (आरसीएस) के उप-निरीक्षक सामान्य का 15 अगस्त, परिवहन विभाग के चालकों व परिचालकों का पहली अगस्त 2020, लिपिक व निरीक्षक का 20 अगस्त से पहली सितंबर तक, महिला एवं बाल विकास विभाग सुपरवाइजर (महिला) किसी भी समय अगले कार्य दिवस या पांच अगस्त, उच्चतर शिक्षा विभाग के असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर (अंग्रेजी व वाणिज्य) के 20 अगस्त से ऑनलाइन तबादले होंगे। बिजली निगमों के कनिष्ठ अभियंता, एलडीसी व यूडीसी के तबादले धान सीजन के बाद अक्टूबर में किए जाएंगे।

300-400 कैडर पदों के लिए तैयार कर सकेंगे पॉलिसी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रशासनिक सचिव चाहें तो 500 से कम 400 या 300 कैडर पदों वाले विभागों के कर्मचारियों के लिए भी ऑनलाइन स्थानांतरण नीति तैयार कर सकते हैं। ऑनलाइन स्थानांतरण के मामले में जहां नीति में छूट देकर स्थानांतरण किए गए हैं वे केवल अस्थायी (दो या तीन महीने के लिए) हैं। जैसे ही शैक्षणिक सत्र समाप्त होता है, उन्हें ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य होगा। नीति के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को हर वर्ष विकल्प भरने होंगे। वरिष्ठता अंकों के आधार पर विकल्प के अनुरूप स्टेशन दिए जाएंगे।

गंभीर बीमारी का शिकार होने पर नया पोर्टल खुलेगा
कर्मचारी को अचानक किडनी की समस्या या दिल की बीमारी हो जाने पर संबंधित डीसी, एसएमओ व संबंधित विभाग के जिलाध्यक्ष की कमेटी उसकी मेडिकल हिस्ट्री का ब्योरा पोर्टल पर लोड करेगी। जो कर्मचारी के एचआरएमएस से लिंक किया जाएगा। ऐसे मामलों में कमेटी के लिए अलग से नया पोर्टल खोलेंगे। 

इन विभागों में लागू होगी नीति
कृषि एवं किसान कल्याण, सहकारिता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विकास एवं पंचायत, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), परिवहन, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आबकारी एवं कराधान, पशुपालन एवं डेयरी तथा बिजली विभाग।