बिजली चोरी व लाइन लॉस को रोकने के लिए अब तक मैनुअल इंडेक्सिंग होती थी, जिसके तहत बीते एक साल में करीब एक लाख बिजली चोरी व लॉइन लॉस के केस भी दर्ज किए गए, बावजूद इसके लॉइन लॉस या बिजली चोरी नहीं रुकी। असल जगह पर हो रही चोरी व लॉस को ढूंढने के लिए जीपीएस तकनीक से इंडेक्सिंग की जानी थी। जिससे हर बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर या बिजली मीटर पर चल रहे लाइन लॉस या बिजली चोरी का पता लगाया जा सके।
भारत सरकार ने दी थी मंजूरी
मैंने अभी तक शिकायत संबंधी कोई पत्र नहीं देखा है। इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार का था। भारत सरकार ने इसे बिना किसी आपत्ति के मंजूर किया है। इसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं है, बल्कि भारत ने 100 प्रतिशत सही काम किया हुआ है। इसमें कोई खराबी नहीं बताई गई। हम प्रोजेक्टर में भी सभी राज्यों से अच्छी हालत में हैं। संदीप कपूर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, बिजली निगम
सीएमडी और सीटीओ की मिलीभगत से हुआ घोटाला : मलिक
इतना बड़ा घोटाला सीएमडी शत्रुजीत कपूर व सीटीओ संदीप कपूर की मिलीभगत से हुआ है। पहले 260 करोड़ रुपये का जीपीएस आधारित इंडेक्सिंग डिफरेंशियल के नाम पर घोटाला किया गया फिर इसके लिए 48 करोड़ रुपये की एएमसी भी दे दी गई। धरातल पर काम शुरू किए बिना काम पूरा दिखाकर कंपनी की पेमेंट करवा दी गई। - कृष्ण कुमार मलिक, जनरल सेक्रेटरी, एचपीईए
जल्द करेंगे खुलासा
मामला संज्ञान में हैं। जल्दबाजी में कुछ कहना उचित नहीं होगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से बैठक कर बातचीत की जाएगी। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो उसे सामने लाया जाएगा, दोषियों पर उचित कार्रवाई भी होगी। - रणजीत सिंह चौटाला, ऊर्जा मंत्री।