बोर्ड-निगम कर्मिचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ
हरियाणा सरकार बोर्ड, निगमों, निकायों, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने पर राजी हो गई है। छह महीने के भीतर कर्मियों को लाभान्वित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सर्व कर्मचारी संघ के बीच सीएम निवास पर लगभग तीन घंटे तक चली बैठक में इस पर सहमति बनी है। सीएम ने कर्मचारियों की अनेक मांगों पर मुहर लगाई है।
सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। फरीदाबाद में मारे गए तीन सीवरमैन के आश्रितों को सरकार दस-दस लाख रुपये मुआवजा देगी। इसके साथ ही दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। सीएम ने समान काम-समान वेतन के मामले में कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। उसका अध्ययन कराया जा रहा है। जो भी संभव होगा किया जाएगा।
इसके साथ ही सरकार ने कच्चे कर्मियों की नियमितिकरण नीति पार्ट वन और टू की अनियमितताओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। सीएम ने सर्व कर्मचारी संघ की मांग पर कहा कि हरियाणा में हाल ही में नए गठित हरियाणा अग्निशमन निकाय विभाग में कार्यरत कच्चे कर्मियों की छंटनी नहीं होगी। भर्ती की नई शर्तों का उन पर असर नहीं पड़ेगा।