हरियाणा सरकार ने बीती जुलाई में एचएसवीपी के आवासीय सेक्टरों में कई दिशा-निर्देशों के साथ स्टिल्ट प्लस फोर के निर्माण की मंजूरी दे दी थी। उस दौरान सरकार ने कहा था कि इसकी अनुमति इसलिए दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध हो सके।
चुनाव की गहमागहमी के बीच हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्टिल्ट प्लस फोर बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने पर लगी रोक हटा दी है। अब सेक्टरों में सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत स्टिल्ट प्लस फोर बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दी जा सकेगी।
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बीते सात अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि अगली सुनवाई तक जब तक विभाग की ओर से जवाब दाखिल नहीं होता है, तब तक स्टिल्ट प्लस फोर की मंजूरी पर रोक रहेगी।
हरियाणा सरकार ने बीती जुलाई में एचएसवीपी के आवासीय सेक्टरों में कई दिशा-निर्देशों के साथ स्टिल्ट प्लस फोर के निर्माण की मंजूरी दे दी थी। उस दौरान सरकार ने कहा था कि इसकी अनुमति इसलिए दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को आवास उपलब्ध हो सके। उसके बाद सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई। मगर सरकार की इस मंजूरी के बाद भी विरोध जारी रहा और गुरुग्राम की सिटीजन काउंसिल ने इस मामले में हाईकोर्ट की ओर रुख किया।
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इस दौरान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से बताया गया कि विशेषज्ञों की समिति की ओर से इस मामले में कई सख्त सुझाव दिए गए है। उसी के अनुसार ही स्टिल्ट प्लस फोर की मंजूरी दी जाएगी। इस दौरान यह भी आश्वासन दिया गया कि जब तक विभाग की ओर से जवाब दाखिल नहीं आता है तब तक इस पर रोक रखी जाएगी। अब विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि विभाग की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है।
साथ ही जवाब दाखिल होने तक स्टिल्ट प्लस फोर की मंजूरी को स्थगित रखने का आश्वासन भी पूरा हो चुका है। लिहाजा जुलाई में जारी दिशा-निर्देशों के तहत स्टिल्ट प्लस फोर की मंजूरी नियमानुसार दी जाए। वहीं, हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर कन्फेडरेशन के अध्यक्ष यशवीर मलिक ने कहा कि उनका विरोध जारी रहेगा। किसी भी कीमत में पुराने में सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस फोर के निर्माण को मंजूर नहीं किया जाएगा।