110 आईवीआईजी और 90 एल्ब्यूमिन इंजेक्शन का मामला, एडिशनल सेशंस जज कोर्ट ने याचिका खारिज की
कंप्यूटर पासवर्ड का दुरुपयोग कर फार्मेसी से निकाले थे जीवनरक्षक इंजेक्शन, आठ सितंबर से जेल में बंद है हॉस्पिटल अटेंडेंट
संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। पीजीआई में कंप्यूटर सिस्टम के पासवर्ड का कथित दुरुपयोग कर फर्जी इंडेंट तैयार करने और फार्मेसी से महंगे जीवनरक्षक इंजेक्शन निकलवाने के मामले में आरोपी हॉस्पिटल अटेंडेंट रोहित कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। एडिशनल सेशंस जज कोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। जांच में 110 आईवीआईजी और 90 एल्ब्यूमिन इंजेक्शनों के फर्जी इंडेंट तैयार करने का मामला सामने आया है।
मामले का खुलासा 30 जुलाई 2026 को हुआ था। उस दिन ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट संदीप ने नर्सिंग ऑफिसर रिशु को फोन कर पूछा कि क्या मैटरनिटी वार्ड से 45 आईवीआईजी इंजेक्शनों की मांग भेजी गई है। दरअसल, रोहित ये इंजेक्शन लेने फार्मेसी पहुंचा था। इसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आशा भारद्वाज ने रिकॉर्ड जांचा तो पता चला कि वार्ड ने ऐसी कोई मांग नहीं भेजी थी।
जांच में सामने आया कि 16, 20 और 23 जुलाई को भी इसी तरह फर्जी इंडेंट के जरिये इंजेक्शन निकलवाए गए थे। अस्पताल प्रशासन ने जॉइंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की।
6.96 लाख के आईवीआईजी इंजेक्शन निकलवाने का आरोप
कमेटी के सामने सेक्टर-25डी निवासी रोहित कुमार ने कथित तौर पर कंप्यूटर सिस्टम के पासवर्ड का दुरुपयोग कर 110 आईवीआईजी इंजेक्शनों के फर्जी इंडेंट तैयार करने और उन्हें निकलवाने की बात स्वीकार की। इनकी कीमत 6 लाख 96 हजार 95 रुपये बताई गई। पुलिस ने कंप्यूटर सेक्शन का रिकॉर्ड खंगाला तो 90 एल्ब्यूमिन इंजेक्शन भी इसी तरीके से निकलवाने का पता चला।
सह-आरोपी फरार, रिकवरी बाकी
रोहित आठ सितंबर 2026 से न्यायिक हिरासत में है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि वह 2018 से पीजीआई में काम कर रहा है और उसे झूठा फंसाया गया है। वह केवल वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहा था। सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने पाया कि सह-आरोपी दीपक फरार है और इंजेक्शनों की रिकवरी बाकी है। जांच प्रभावित होने की आशंका के चलते अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला सेक्टर-11 थाने में बीएनएस की धारा 306, 316(5) और 318(4) के तहत दर्ज है।