जाट आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोकी अपनी रिपोर्ट, जाट समेत 6 जातियों को बड़ा झटका

जस्टिस अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट केजाट आरक्षण पर यथास्थिति बनाए रखने के ताजा आदेशों के बाद यह पत्र लिखा है। आयोग के फैसले से जाटों में मायूसी है। चूंकि, वे 31 मार्च को आयोग की ओर से हाईकोर्ट व सरकार को सौंपे जाने वाली सीलबंद रिपोर्ट पर टकटकी लगाए बैठे थे। जाटों सहित छह जातियों की आरक्षण संबंधी आस इसी रिपोर्ट पर टिकी हुई है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से जातीय आधार पर जुटाए गए आंकड़ों से ही साफ होना है कि प्रदेश में यह छह जातियां आरक्षण की हकदार हैं या नहीं।

सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और नौकरी-पेशा की दृष्टि से हरियाणा में जाट पिछड़े हैं या नहीं, आयोग ने इसका भी सर्वे कराया है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में प्रदेश में किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व वर्तमान में है, यह आंकड़े भी विभाग अनुसार जुटाए गए हैं। अधिकांश विभागों ने कर्मचारियों का जातीय डाटा सरकार को सौंप दिया है। 31 मार्च को रिपोर्ट न सौंपे जाने से आयोग को भी आंकड़े दुरुस्त करने के लिए लगभग एक सप्ताह का समय मिला है। क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट में जाट आरक्षण पर अप्रैल के पहले सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार के बीच सुनवाई है।