हरियाणा की खट्टर सरकार ने बीते साल के जाट आंदोलन से सबक लेते हुए कानून-व्यवस्था चाक-चौबंद करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सरकार ने जाट आंदोलन के मद्देनजर केंद्र सरकार से सुरक्षा बलों की 55 कंपनियां मांगी हैं।
गृह सचिव रामनिवास ने बताया कि आरक्षण को लेकर 29 जनवरी से प्रस्तावित धरनों के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धरनों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।
सुरक्षा बलों की कंपनियां मांगने के साथ ही 7000 होमगार्ड के जवान तैनात करने के लिए कॉल आउट नोटिस दिया गया है।