आठ मई को हुई चौथी ई-नीलामी में 10 ठेके बिना बोली के रह गए थे। विभाग ने बाकी बचे 21 ठेकों में से 11 को नीलाम कर 60.76 करोड़ रुपये की आमदनी की थी, जबकि इनकी आरक्षित कीमत 47.97 करोड़ थी। इससे पहले 29 अप्रैल को हुई तीसरी नीलामी में विभाग केवल सात ठेके ही नीलाम कर पाया था। इससे 60.98 करोड़ की आय हुई, जबकि आरक्षित कीमत 41.08 करोड़ रुपये थी।
21 अप्रैल को विभाग ने 48 ठेकों की नीलामी की थी, जिनके लाइसेंस बैंक गारंटी न देने के कारण रद्द कर दिए गए। इनमें से केवल 20 ठेकों के लिए ही बोलीदाता मिले और विभाग को 131 करोड़ की आमदनी हुई, जबकि आरक्षित कीमत 109 करोड़ थी।
गौरतलब है कि 21 मार्च को विभाग ने कुल 97 में से 96 ठेकों का ई-नीलामी के जरिए आवंटन कर 606 करोड़ रुपये की आमदनी की थी। हालांकि, इनमें से 48 ठेकों के लाइसेंस बाद में रद्द कर दिए गए। विभाग ने इन डिफॉल्टरों की जमानत राशि और अर्नेस्ट मनी जब्त कर करीब 23 करोड़ रुपये कमा लिए थे।