प्रोग्रेसिव पंजाब एग्रीकल्चर समिट के बहाने गैर कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम प्रकाश सिंह बादल और दूसरे मुख्यमंत्रियों ने भी खूब सियासी तीर चलाए। हालांकि यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र के खिलाफ चुप्पी साधे रखी।
सीएम बादल ने ऐलान किया था कि यह समिट गैर सियासी है। इसका मकसद सियासत से ऊपर उठकर किसानों के संकट का हल निकालना है, लेकिन समिट के दौरान सभी वक्ताओं ने केंद्र सरकार को ही निशाने पर रखा।
मुख्यतौर पर राज्यों को अधिक अधिकार देने का मुद्दा छाया रहा। बादल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनका हक नहीं दिया। संविधान के मुताबिक खेती सूबों का विषय है, बदकिस्मती यह है कि राज्यों के अधिकार केंद्र ने ले लिए हैं। 24 फसलों के एमएसपी का फैसला हुआ, लागू सिर्फ दो पर किया गया। एमएसपी तय करते समय मजदूर को अनस्किल्ड मानते हैं। केंद्र सरकार ने एक पैसा भी मंडीकरण के लिए नहीं दिया।
एमपी सीएम शिवराज चौहान ने कहा, केंद्र सरकार कई बार बेईमानी कर देती है। कपास ज्यादा हो गया तो निर्यात बंद कर दिया। इस बार चना ज्यादा हो गया तो आयात कर लिया, कीमत गिर गई। एमएसपी तय करते समय लागत देखनी चाहिए। केंद्र ने किसानों को बाजार के भरोसे छोड़ दिया है। पिछले साल पाले से फसल खराब हुई तो केंद्र ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा ही नहीं है।
छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने कहा कि दिल्ली की सरकार ने स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम ही नहीं किया। किसानों को लाभ देने के लिए एमएसपी बढ़ाना होगा। समिट में मुद्दे तय करें, फिर राष्ट्रस्तर पर बात करेंगे। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार की खेती में दिलचस्पी ही नहीं है। किसान मुश्किल में हैं, ऐसे में सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। रोड नेटवर्क की तरह सारी नदियां लिंक की जानी चाहिए।
आज बादल करेंगे माहिरों का सम्मान
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल प्रोग्रेसिव पंजाब एग्रीकल्चर समिट के दौरान सोमवार शाम चार बजे खेतीबाड़ी माहिरों को सम्मानित करेंगे। जिनमें डॉ. गुरदेव सिंह खुश, पंजाब किसान आयोग के चेयरमैन डॉ. जीएस कालकट, आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल डॉ. एस अयप्पन आदि को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुबह दस बजे डॉ. अयप्पन की अध्यक्षता में होने वाले तकनीकी सेशन में भी शिरकत करेंगे।