चंडीगढ़ प्रशासन फिलहाल सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट देने को तैयार नहीं है। गृह मंत्रालय से जारी एडवाइजरी के बाद यूटी प्रशासन ने अपना पक्ष रखने के लिए एक टीम नई दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय भेजी है। यह टीम हेलमेट पहनने से सिख महिलाओं को छूट दिए जाने में हाईकोर्ट सहित तमाम पेचों से मंत्रालय को अवगत कराएगी। इसके बाद ही प्रशासन द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि मंत्रालय से एडवाइजरी मिलने के बाद सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दिए जाने वाले सभी बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। कई जानकारों से पूरे प्रकरण में विधि सम्मत सलाह भी ली गई है लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई हल नहीं निकल सका। इसके चलते ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर को फाइल के साथ नई दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय भेजा गया है। जहां पर प्रशासन की ओर से डायरेक्टर इस पूरे मामले में आ रही तकनीकी समस्याओं से मंत्रालय को अवगत कराएंगे।
जानकारों की मानें तो यूटी प्रशासन फिलहाल सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट देने के मूड में नहीं है क्योंकि हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महिलाओं को हेलमेट पहनने में छूट दिए जाने में मामले में दायर याचिका पर सख्त रुख अख्तियार किया था। इसी के चलते प्रशासन जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। गृह मंत्रालय से टीम वापस आने के बाद ही यूटी प्रशासन कोई निर्णय लेने में सक्षम होगा। बताया जाता है कि इस पूरे मामले में दो से तीन महीने का समय अभी लग सकता है।
ट्रैफिक मार्शलों ने एडवाइजर को सौंपा ज्ञापन
उधर, ट्रैफिक मार्शलों ने सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दिए जाने के मामले का विरोध जताया है। सोमवार को यूटी सचिवालय पहुंचकर मार्शलों ने एडवाइजर को ज्ञापन सौंपकर सिख महिलाओं को हेलमेट में छूट देने के मामले में नाराजगी जताई। सभी का कहना है कि दुर्घटना तो हर किसी के साथ हो सकती है। ऐसे में किसी को हेलमेट पहनने में छूट दिए जाने का प्रस्ताव सही नहीं है। इसे खारिज कर देना चाहिए।