चंडीगढ़। यूटी प्रशासन, नगर निगम, सभी बोर्ड व अन्य विभागों की सेवाओं को लोगों के लिए आसान बनाने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने सभी विभागों की कुल 1130 सेवाओं का चयन किया है, जिनके सरलीकरण का काम किया जा रहा है। इसमें से 930 सेवाओं को आसान बनाया जा चुका है जबकि 122 में से अधिकतर का सरलीकरण 31 मई तक कर लिया जाएगा।
प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने मंगलवार को इस संबंध में सभी विभागों के सचिव व निदेशक के साथ एक समीक्षा बैठक की। बताया गया कि प्रशासन विभिन्न विभागों की उन सेवाओं को आसान बनाने में लगा हुआ है, जिनमें कई बार ऐसे दस्तावेजों की मांग की जाती है, जो गैर जरूरी होते हैं और इनकी वजह से लोगों के काम होने में काफी समय लग जाता है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड समेत कई विभाग हैं, जिन्होंने अपनी विभिन्न सेवाओं के फार्म जो पहले 8 से 10 पेज के होते थे, उन्हें एक से दो पेज का कर दिया है ताकि लोगों को फार्म भरने में आसानी हो और वह खुद अपने काम करा सकें। उन्हें किसी अन्य की जरूरत न पड़े।
सलाहकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हुए हैं कि वह अपनी सभी सेवाओं को आसान बनाएं। इन निर्देशों का कितना पालन हुआ है, इसकी समीक्षा के लिए ही उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। सलाहकार ने बैठक में कहा कि वो जल्द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बैठक करेंगे और लंबित सभी मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
फेस-1 के बाद अगले चरण की होगी शुरुआत
बैठक में उन्हें बताया गया कि सभी विभागों की 1130 सेवाओं का चयन किया गया था, जिसमें से 930 सेवाओं का सरलीकरण किया जा चुका है, जो प्रशासन के सभी विभागों के हैं। इसके अलावा 122 पर काम चल रहा है, जिनमें से अधिकतर का सरलीकरण 31 मई तक कर लिया जाएगा। सलाहकार धर्मपाल ने कहा कि जल्द से जल्द इसे पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि यह अभी पहला फेज है। इसके बाद दूसरे फेज की शुरुआत की जाएगी, जिसमें विभिन्न सेवाओं में गैर-जरूरी प्रोसीजर, रूल, रेगुलेशन, एक्ट, फार्म, फीस, इन्फार्मेशन आदि की पहचान की जाएगी और इन्हें आसान बनाया जाएगा। इसके लिए सभी हितधारकों से भी सुझाव लिया जाएगा। सलाहकार ने कहा कि सेवाओं को आसान बनाने के काम में चंडीगढ़ को एक रोल मॉडल के रूप में खुद को साबित करना है।