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Chandigarh News: विकास मार्ग के दोनों ओर बनेगा नया बिजनेस और रिहायशी हब

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विकास मार्ग के दोनों ओर बनेगा नया बिजनेस और रिहायशी हब
7.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में शॉपिंग सेंटर, शोरूम, ऑफिस, होटल और आवासीय सुविधाएं होंगी विकसित सेक्टर-43 सब सिटी सेंटर की 78 एकड़ जमीन भी योजना में शामिल
330 एकड़ जमीन का होगा कायाकल्प, चार करोड़ रुपये से कंसल्टेंट नियुक्त करेगा प्रशासन, नौ महीने में तैयार होगा लोकल एरिया मास्टर प्लान
संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। चंडीगढ़ के विकास मार्ग की तस्वीर आने वाले समय में बदलने वाली है। इस मार्ग के दोनों ओर करीब 330 एकड़ जमीन पर नया बिजनेस और रिहायशी हब विकसित करने की योजना है। 7.2 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में शॉपिंग सेंटर, रिटेल मार्केट, शोरूम, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऑफिस, होटल और आवासीय सुविधाएं एक साथ विकसित की जाएंगी। प्रशासन ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) और मिक्स्ड लैंड यूज (एमएलयू) के तहत पूरे क्षेत्र का कॉरिडोर डेवलपमेंट प्लान तैयार करवा रहा है। इसका उद्देश्य ऐसा एकीकृत क्षेत्र विकसित करना है जहां लोगों को खरीदारी, रोजगार और रहने की सुविधाएं एक ही कॉरिडोर में मिल सकें।
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योजना के लिए प्रशासन की सीपी डिवीजन नंबर-1 ने चार करोड़ रुपये की आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) जारी कर कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक दिसंबर को प्री-बिड मीटिंग होगी। इसमें इच्छुक कंपनियों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों और सुझावों को शामिल किया जाएगा। नौ दिसंबर को तकनीकी बोली खोली जाएगी। इसके बाद कंपनियों की स्क्रूटनी और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कंसल्टेंट का चयन होगा। चयनित कंसल्टेंट को नौ महीने के भीतर लोकल एरिया मास्टर प्लान तैयार करना होगा।
विकास मार्ग के दोनों ओर 252 एकड़ जमीन, सेक्टर-43 भी शामिल
योजना के तहत विकास मार्ग के दोनों ओर सड़क से सटी 75 से 100 मीटर चौड़ी पट्टी में करीब 252 एकड़ जमीन का नियोजित विकास किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर-43 सब सिटी सेंटर की 78 एकड़ जमीन भी योजना में शामिल है। इस तरह इन दोनों क्षेत्रों का कुल रकबा 330 एकड़ है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 की करीब 60 एकड़ जमीन भी मिक्स्ड लैंड यूज के दायरे में आती है। इस क्षेत्र के लिए भी जमीन के इस्तेमाल और विकास की संभावनाओं को योजना में ध्यान में रखा जाएगा।
एक ही इमारत में दुकानें, ऑफिस और रिहायशी यूनिट
मिक्स्ड लैंड यूज के तहत ऐसी इमारतें विकसित करने की योजना है, जिनके ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें, शोरूम और शॉपिंग सुविधाएं होंगी, जबकि ऊपरी मंजिलों पर ऑफिस और रिहायशी यूनिट बनाई जा सकेंगी। इसके अलावा होटल और बिजनेस सेंटर के लिए भी जगह निर्धारित की जा सकती है। पहले प्रशासन ने विकास मार्ग पर शॉपिंग मॉल, होटल, ऑफिस और रिहायशी सुविधाओं को एक ही टावर में विकसित करने की योजना बनाई थी। इन इमारतों की ऊंचाई 30 मीटर प्रस्तावित की गई थी। अब नए कॉरिडोर डेवलपमेंट प्लान में निर्माण का स्वरूप, इमारतों की ऊंचाई और विभिन्न गतिविधियों के लिए जगह का निर्धारण किया जाएगा। कितने शॉपिंग सेंटर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रिहायशी यूनिट बनेंगी, यह विस्तृत योजना तैयार होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
सिर्फ इमारतें नहीं, बस-मेट्रो कनेक्टिविटी और पार्किंग का भी प्लान
टीओडी के तहत कॉरिडोर में केवल व्यावसायिक और रिहायशी निर्माण पर ही फोकस नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन की पहुंच, बस और मेट्रो कनेक्टिविटी, पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ते, साइकिल ट्रैक, पार्किंग और सड़कों की क्षमता का भी आकलन किया जाएगा। इसके साथ पानी की सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत के अनुसार व्यवस्था की योजना बनेगी। इसका मकसद बढ़ती व्यावसायिक और रिहायशी गतिविधियों के बीच यातायात और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव को व्यवस्थित करना है।
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मास्टर प्लान तय करेगा विकास का पूरा स्वरूप
नौ महीने में तैयार होने वाले लोकल एरिया मास्टर प्लान में जमीन के इस्तेमाल, निर्माण की ऊंचाई, घनत्व, सड़क कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े मानक तय किए जाएंगे। कंसल्टेंट की रिपोर्ट और विस्तृत योजना के आधार पर ही कॉरिडोर के विकास की अंतिम रूपरेखा सामने आएगी। चीफ आर्किटेक्ट राजीव मेहता से योजना के संबंध में पक्ष जानने के लिए कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी।
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