केंद्र सरकार द्वारा 10 जुलाई को पेश आम बजट में पंजाब सरकार को उम्मीद के मुताबिक आर्थिक राहत तो नहीं मिली। फिर भी, प्रदेश के वित्त एवं योजना मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा सीमित साधनों के बीच मोदी सरकार की तर्ज पर सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने की तैयारी कर चुके हैं।
बीते सोमवार पंजाब कैबिनेट द्वार मंजूर किए गए वर्ष 2014-15 के बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा बुधवार को विधानसभा में पेश करेंगे। ‘अमर उजाला’ से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने संकेत दिए कि बजट में सूबे की जनता पर करों को कोई नया बोझ नहीं डाला जाएगा।
बजट से जनता को ये उम्मीदें
शिक्षाः सुधार के लिए चाहिए ग्रांट
•स्कूलों की इमारत खस्ता हाल हो चुकी हैं, खासकर गांवों के स्कूलों की इमारत काफी दयनीय है।
•बिजली कट से काफी परेशानी है। इससे कंप्यूटर और लेबोरेटरी का कामकाज बंद हो जाता है।
•खेलों के लिए मैदान के अलावा सामान मिले
•इसके अलावा सरकारी स्कूलों में ट्रांसपोर्टेशन भी न के बराबर है।
मुलाजिमः चाहिए नियमित वेतन
पंजाब सरकार के मुलाजिमों को उम्मीद है कि बजट में कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा कि उनके वेतन में रुकावट नहीं आएगी। गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन के प्रेस सचिव हरनेक सिंह मावी ने कहा कि टीचरों को सबसे ज्यादा समस्या वेतन की है। पहले वेतन के लिए पूरे साल का बजट एलोकेट किया जाता था। अब सरकार एक या दो महीनों का करती है।
सेहतः हर कदम पर चाहिए पैसा
•सिविल अस्पताल की लेबोरेटरी में अभी भी हार्ट, कैंसर, थायराइड के टेस्ट और एमआरआई नहीं होती है।
•ईसीजी से लेकर एक्स-रे मशीनें काफी पुरानी हैं। प्रदेश में तीन स्थानों पर ही सीटी स्कैन मशीन
•विशेषज्ञों की भर्ती के लिए विशेष अभियान की जरूरत, इसके अलावा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
उद्योगः आर्थिक पैकेज चाहिए
•कमजोर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकल प्वाइंटों की हालत खस्ता
•महंगी जमीन, मध्यम कैटेगरी के उद्योगों की नहीं निकल रही वायबिलिटी
•औद्योगिक जमीन की कमी, 24 साल से लुधियाना में नहीं बना कोई नया फोकल प्वाइंट, नई इकाईयां लगने में दिक्कत
• उद्योग को बचाने को आर्थिक पैकेज चाहिए।
किसानः फसल खरीद की गारंटी मिले
• नई किस्में उपलब्ध कराने के लिए रिसर्च मजबूत की जाए।
• कर्ज माफी के लिए ठोस उपाय किए जाएं।
• आय सुनिश्चित करने के लिए इनकम कमीशन की स्थापना हो
• फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए ठोस उपाय किए जाएं।
• कृषि में निजीकरण को बढ़ावा न दिया जाए और सस्ती बीज मिले।
टैक्स में मिले राहत : अश्वनी
पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार का मानना है कि अकाली -भाजपा सरकार को बजट में म्यूनिसिपल टैक्स और हाउस टैक्स से लोगों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब का भूमिगत जलस्तर घट रहा है और कीटनाशक के बेहताशा इस्तेमाल से पेयजल भी प्रदूषित हो रहा है।
इसीलिए प्रदेश सरकार को बजट में इस गंभीर होती समस्या से निजात पाने के उपाय करने के प्रावधान चाहिए। पूर्वमंत्री ने कहा कि यूपीए के शासन में योजना राज्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से इस मामले में कदम उठाने का आग्रह किया था।
कुमार ने कहा कि लुधियाना में मेट्रो रेल चलाने के लंबित प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली-भाजपा सरकार अब तक आरोप लगाती रही है कि यूपीए सरकार पंजाब को केंद्रीय बजट में बहुत कम पैसा देती रही है, लेकिन अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले बजट में पंजाब को विशेष कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अकाली-भाजपा सरकार खामोश है।