शहरों की तर्ज पर पंजाब में 500 स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे। इन गांवों में आधुनिक नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पंजाब सरकार ने रंगला पंजाब मुहिम के तहत यह निर्णय लिया है। बाकायदा इसको लेकर सभी बीडीओ और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
पहले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र से ऐसे पांच गांवों का चयन किया जाएगा, जिनमें सरकार आधारभूत सुविधाएं विकसित करेगी। पंचायती राज विभाग ने खंड विकास अधिकारियों को गांवों का चयन करने के साथ मास्टर प्लान विकसित करने को कहा है। जानकारी के अनुसार पहले इसको लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का समय रखा गया था। किसी वजह से देरी के चलते अब सरकार जल्द इसको लेकर कसरत तेज करने जा रही है। ये गांव शहरों की तर्ज पर विकसित होंगे, जिनमें सड़क, इंटरनेट, सामुदायिक भवन और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं हर समय मिलेंगी। गौर हो कि पंजाब सरकार ने हाल ही में श्रीआनंदपुर साहिब के 85 गांवों में एम ग्राम एप लाँच किया था, जिसकी सफलता को देखते हुए इसे राज्य भर में लागू करने की योजना है। इसके साथ ही रंगला पंजाब मुहिम के तहत अब सरकार स्मार्ट विलेज विकसित करने जा रही है।
इन सुविधाओं से स्मार्ट बनेंगे गांव
पंचायत विभाग द्वारा स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के लिए चयनित गांवों में सुलभ शौचालय, कूड़ादान, प्रत्येक घर में यूनिक नंबर, गलियों में साइन बोर्ड, एलईडी लाइटें लगाई जांएगी। इसके अलावा हरेक गांव के तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा। इनमें वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए बेंच लगेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और सेनिटेशन को इसमें प्रमुखता से शामिल करने की योजना है। वहीं, प्रत्येक गांव में युवाओं को रोजगार संबंधी सूचनाएं देने के लिए एक लघु सूचना एवं प्रौद्योगिकी इकाई (स्मॉल आईटी यूनिट) स्थापित की जाएगी।
गांव में नहीं लगेगा किसी नेता का बोर्ड
स्मार्ट विलेज के तौर पर विकसित होने वाले गांवों की खासियत यह होगी कि इनमें किसी नेता या मंत्री का उदघाटन और शिलान्यास का बोर्ड नहीं लगाया जाएगा। बल्कि, इस योजना में अगर कोई समाजसेवी या संस्था सहयोग करती है तो सरकार गांव के सार्वजनिक स्थान पर उसका नाम अंकित करेगी।
रंगला पंजाब का सपना होगा पूरा : धालीवाल
पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का कहना है कि इस परियोजना से रंगला पंजाब मुहिम को बल मिलेगा और यह सपना साकार होगा। मंत्री ने कहा कि गांवों की सूची और मास्टर प्लान तैयार करने के लिए बीडीओ सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जल्द इस मुहिम को अमलीजामा पहनाया जाएगा।