एक साल से अधिक लंबित अन्य केसों में भी कार्रवाई का आदेश
विज ने निर्देश दिया कि इन 372 जांच अधिकारियों के अलावा जिन भी अन्य केसों में एक साल से लंबित किसी जांच अधिकारी की संलिप्तता है, उस जांच अधिकारी को भी निलंबन सूची में डालें। इतने मामलों का लंबित होना पुलिस विभाग की तस्वीर को दर्शाता है, इसे हमें सुधारना है ताकि लोगों को न्याय मिलें। विज ने कहा कि एक डीएसपी दहेज के एक मामले में पांच साल से उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसे भी निलंबित किया गया है।
निलंबन के आदेश खुश होकर नहीं दिए, बल्कि दुखी होकर इस कार्य को किया है। वे खुद अंबाला में रात को दो-दो बजे तक जनता दरबार लगाकर पीड़ित लोगों की शिकायतों को सुनते हैं, जिनमें से अधिकतर शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित होती हैं। 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने की इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार देश में हुई है। मेरी जनता के प्रति जवाबदेही है। मेरे पास गृह विभाग है और लोगों को न्याय मिले, यह मेरा दायित्व भी है। - अनिल विज, गृह मंत्री, हरियाणा।