यूटी प्रशासन ने शुक्रवार को बिजली के बिल में लगने वाले फिक्स चार्जेस का 25 प्रतिशत माफ करने का आदेश जारी कर शहरवासियों को मामूली राहत दे दी है। हालांकि, व्यापारी वर्ग इससे ज्यादा खुश नहीं है। उनका कहना है कि प्रशासन अगर सच में लोगों की मदद करना चाहता है तो 100 फीसदी फिक्स चार्जेस को माफ करना चाहिए।
पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने ट्राइसिटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया। प्रशासन के आदेश के अनुसार 15 जून 2020 से पहले सिर्फ ढाई महीने के बिजली बिल के फिक्स चार्जेस के 25 प्रतिशत को माफ किया जाएगा।
चैंबर्स ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट नवीन मंगलानी ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन से उन्होंने मांग की थी कि 3 महीने के लिए 100 फीसदी फिक्स चार्जेस को माफ किया जाए, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया। हालांकि, फिर भी वह इस मामूली राहत का स्वागत करते हैं।
उन्होंने बताया कि छोटे उद्योग जिनके पास 60 किलोवाट का पावर कनेक्शन है, उन्हें इस आदेश से प्रति महीने 3000 रुपये की राहत मिलेगी, जबकि बड़े उद्योग जिनके पास 120 किलोवाट का पावर कनेक्शन है, उन्हें प्रति महीने 6000 रुपये का लाभ पहुंचेगा।
उन्होंने बताया कि 20 किलोवाट से ऊपर के पावर कनेक्शन पर 200 रुपये का फिक्स चार्जेस लगता है, जबकि 20 किलोवाट से कम के पावर कनेक्शन पर 30 रुपये का फिक्स चार्ज लगता है। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को इस राहत के बाद हर महीने 100 रुपये तक का ही फायदा पहुंचेगा।
संजय टंडन ने प्रशासन के फैसले का किया स्वागत
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन ने भी प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के फिक्स चार्जेस को माफ करने के लिए उन्होंने स्थानीय उद्योगपतियों से चर्चा करने के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी बात की थी, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से शुक्रवार को आदेश जारी किए गए।
उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि 100 फीसदी फिक्स चार्जेस को माफ किया जाए। प्रशासन के इस फैसले का इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ ने भी स्वागत किया है।