पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) प्रशासन ने शिक्षकों की कमी को देखते हुए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर ली है। नई पॉलिसी के तहत जरूरत के हिसाब से एक विभाग के प्रोफेसर दूसरे विभाग में भेजे जा सकेंगे। पीयू डीयूआई प्रो. एके भंडारी की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय कमेटी ने इस पॉलिसी को तैयार किया है।
नई ट्रांसफर पॉलिसी पर 15 मई को होने वाली सिंडीकेट बैठक में मुहर लगने की संभावना है। मौजूदा नियमों के तहत एक बार जिस विभाग में किसी प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाती थी, वह रिटायरमेंट तक उसी विभाग में पढ़ाते थे। नए नियमों में पीयू कैंपस के असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर तक को पत्राचार विभाग, ईवनिंग स्टडी में भी जरूरत पड़ने पर शिफ्ट किया जा सकेगा।
400 से अधिक शिक्षकों की कमी पीयू में फैकल्टी की काफी कमी है। जानकारी के अनुसार कई विभागों में नियुक्तियों का क्रम काफी समय से लटका हुआ है। कैंपस में ही 400 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद खाली हैं। आर्थिक तंगी के कारण भी पीयू नई पदों को नहीं भर पा रही है। मौजूदा शिक्षकों को भी वेतन देने के लिए पीयू के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। नई ट्रांसफर पॉलिसी से जिन विभागों में शिक्षकों की काफी कमी है, उसे कुछ हद तक पूरा किया जा सकेगा।
1984 दंगा पीड़ितों को दो फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव पीयू सिंडीकेट में 1984 दंगा पीड़ितों और आतंकवाद के दिनों में मारे गए लोगों के आश्रितों को 2016-17 सत्र में दाखिले को लिए पॉलिसी को संशोधित करने जा रही है। डीयूआई की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने नए प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सिंडीकेट में भेजा है। पीयू दाखिले में दो फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव है। सिंडीकेट की मुहर के बाद ही इस प्रस्ताव को लागू किया जा सकेगा।
पीयू रेंट फीस में करेगा बढ़ोतरी पीयू सिंडीकेट में पीयू कैंपस और रीजनल सेंटर में रहने वाले कर्मचारियों के हाउस रेंट और लाइसेंस फीस में 10 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। पानी चार्ज में 30 फीसदी इजाफा किया जा सकता है। प्रस्ताव में कर्मचारियों से लेकर वीसी रेजीडेंस तक के विभिन्न चार्ज में बढ़ोतरी करने की कमेटी ने सिफारिश की है।
इन प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर
पीयू के एफिलिएटेड पंजाब स्थित मोगा, मुक्तसर और फिरोजपुर स्थित तीन कॉलेजों में तीन प्रिंसिपल की नियुक्ति करने का प्रस्ताव
- पीयू डेंटल कालेज में नई नियुक्तियां करने का प्रस्ताव