खुशखबरी: आवास विकास के फ्लैट होंगे 20 फीसदी सस्ते

1.ब्याज की गणना 10 प्रतिशत की जाएगी
आवास विकास संपत्तियों के निर्माण के लिए पहले हुडको से लोन लेता था उसको देखते हुए संपत्तियों की लागत में 16 प्रतिशत की दर से तीन साल का ब्याज
भी जोड़ा जाता था। अब ब्याज की दर कम हुई है और परिषद को लोन भी कम लेना पड़ता है। इसको देखते हुए अब लोन की स्थिति में ब्याज दर 10 प्रतिशत
की दर से ही संपत्ति की कीमत में जोड़ा जाएगा।

2.आधा होगा भूमि अर्जन व विकास व्यय पर सेंटेज
अभी परिषद भूमि अर्जन पर 12 प्रतिशत सेंटेज कीमत में जोड़ती है और इसी तरह विकास कार्य होने के बाद 12 प्रतिशत सेंटेज संपत्ति की कीमत में जोड़ती
है। इस तरह कुल 24 प्रतिशत सेंटेज संपत्ति की कीमत में जोड़ा जाता है। जिसे अब घटाकर अब आधा कर दिया गया है। अब अर्जन और विकास कार्य के बाद
छह-छह प्रतिशत ही सेंटेज लिया जाएगा।

3. बढ़ाया जाएगा विक्रय योग्य क्षेत्रफल
आवास विकास अब प्लाट नहीं दे रहा है। प्लाट के समय कुल भूमि के 50 प्रतिशत भूमि पर ही सिंगल स्टोरी मकान और प्लाट बनाए जाते थे। जबकि अब
मल्टीस्टोरी बनाई जा रही है। ऐसे में विकसित भूमि का क्षेत्रफल अब बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाएगा। जिससे दस प्रतिशत और जमीन का उपयोग परिषद
कर सकेगा।

4. 7.5 प्रतिशत जोड़ा जाएगा बैनामे का खर्च
अब तक परिषद किसी योजना के लिए जमीन लिए जाने पर बैनामा आदि का खर्च 10 प्रतिशत जोड़ता था। जिसे घटाकर अब 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
इससे अब तय की जाने वाली संपत्ति की कीमत में ढाई प्रतिशत की कमी आएगी।

5. कम किया जाएगा प्रति एकड़ विकास का खर्च
आवास विकास में अभी योजनाओं में जन सुविधाओं के विकास का खर्च करीब 76 लाख रुपये प्रति एकड़ आ रहा है। वहीं एलडीए में यह खर्च करीब 68 लाख
और निजी डेवलपर की योजनाओं में करीब 50 लाख रुपये है। इसको देखते हुए अब परिषद परीक्षण कर खर्च खटाएगा।