रियल्टी कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने घर की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार से आगामी बजट में कर छूट का दायरा बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही संगठन ने सुझाव दिया कि आवास ऋण के भुगतान पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत मिलने वाली कर छूट की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए।
एक फरवरी को पेश होगा बजट
संगठन ने आवास ऋण की मूल राशि के भुगतान पर अलग से छूट का भी सुझाव दिया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के देश भर में लगभग 20 हजार सदस्य हैं। संगठन ने रियल एस्टेट निवेश न्यास (रीट) में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन की भी सिफारिश की।
दो साल से अधिक समय से दिक्कतों में है क्षेत्र
क्रेडाई ने कहा, 'रियल एस्टेट क्षेत्र दो साल से अधिक समय से दिक्कतों में है। कोरोना वायरस महामारी ने रियल एस्टेट की दिक्कतों को और बढ़ा दिया। अस्तित्व के संघर्ष के बाद अब यह क्षेत्र धीरे-धीरे उबरने की ओर बढ़ रहा है।' संगठन ने कहा कि तरलता सुनिश्चित करने के लिए कोषों तक पहुंच तथा पुनर्भुगतान की लंबी अवधि से डेवलपरों को मदद मिल सकती है।
विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के कदम उठाने की जरूरत
संगठन ने मांग को बढ़ावा देने के लिए सस्ते आवास ऋण तथा आवास क्षेत्र में निवेश पर कर छूट का भी प्रस्ताव दिया। उसने कहा, 'किफायती आवास, संयुक्त विकास को लेकर कराधान में सुधार तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के कदम अभी के समय की जरूरत हैं।'
संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से
नए साल में संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) ने बजट सत्र को लेकर अपनी सिफारिश कर दी है। सूत्रों ने बताया कि इस सिफारिश के मुताबिक सत्र दो भागों में बांटा गया है। सत्र के पहले हिस्से को 29 जनवरी से 15 फरवरी तक, दूसरे हिस्से को आठ मार्च से आठ अप्रैल तक आयोजित करने की सिफारिश की गई है।