केंद्र सरकार का इरादा जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) जनवरी तक लाने का है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार एलआईसी की विनिवेश प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए इस महीने मर्चेंट बैंकरों से बोलियां आमंत्रित करेगी।
निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने इस साल जनवरी में बीमा कंपनी मिलीमैन एडवाइजर्स एलएलपी इंडिया को आईपीओ से पहले एलआईसी का अंतर्निहित मूल्य निकालने के लिए नियुक्त किया था। इसे भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम कहा जा रहा है।
अधिकारी ने बताया कि एलआईसी कानून में बजट संशोधनों को अधिसूचित कर दिया गया है और मिलीमैन अगले कुछ सप्ताह में एलआईसी का अंतर्निहित मूल्य निकाल लेगी। अंतर्निहित मूल्य प्रणाली में बीमा कंपनियों के मौजूदा मूल्य के साथ भविष्य के मुनाफे को भी उसके शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) में जोड़ा जाता है।
अधिकारी ने कहा, ''हम अगले कुछ सप्ताह में मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करेंगे।'' उन्होंने कहा कि इसके लेकर संस्थाग्रत निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है।
अधिकारी ने कहा कि हम नवंबर अंत तक नियामकीय मंजूरियां मिलने की उम्मीद है। एलआईसी के निर्गम का 10 प्रतिशत तक पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित रहेगा।