केंद्र सरकार पिछले साल शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम सस्ता करने जा रही है। इसका लाभ ऐसे छोटे किसानों को भी मिलेगा, जो अभी भी इस योजना के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा सरकार इस योजना में बाढ़-तूफान से संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई इससे करने करने का प्लान बनाया है।
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इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, इस योजना से जुड़े अधिकारी ने कहा कि सरकार फसल बीमा को काफी प्रतिस्पर्धा वाला बनाना चाहती है। इसके लिए इन्श्योरेंस कंपनियों के बीच जब तक कंपटिशन को बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक प्रीमियम कम नहीं होगा। अभी जो स्कीम चल रही है उसमें किसान को 1.5 से 2 फीसदी के बीच प्रीमियम देना होता है। वहीं अन्य कंपनियां इसके लिए 11 फीसदी प्रीमियम चार्ज करते हैं।
अभी बाढ़-तूफान के कारण हुए संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से की जाती है। लेकिन अब इसे भी फसल बीमा में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
2 हजार करोड़ का प्रीमियम, 8 हजार करोड़ का क्लेम
एक साल पहले शुरू हुई इस योजना में सरकार के पास 2 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम आ चुका है। हालांकि सरकार 8 हजार करोड़ रुपये का क्लेम जारी कर चुकी है। वहीं 2 हजार रुपये का क्लेम फिलहाल प्रोसेस में है। अभी फसल बीमा योजना का लाभ देश के 30 फीसदी फसलों के एरिया को मिल रहा है। पीएम मोदी ने नीति आयोग को कहा है कि वो इसको और बेहतर करने के लिए अपने सुझाव दें।