जीडीपी आधार वर्ष बदलने पर मची है खींचतान, ऐसे पड़ता है अर्थव्यवस्था पर असर

पिछले साल जीडीपी वैल्युएशन का तरीका बदलने पर तो अब नया आधार वर्ष लाने को लेकर केंद्र सरकार की काफी आलोचना हो रही है। सांख्यिकी और कार्यक्त्रस्म क्त्रिस्यांवयन मंत्रालय सकल घरेलू उत्पाद गणना की नई सीरीज के लिए नए आधार वर्ष पर निर्णय लेगा। आर्थिक विकास दर की गणना के लिए मंत्रालय 2017-18 को नया बेस ईयर बनाने पर विचार कर रहा है। इस बारे में गठित विशेषज्ञों की समिति अभी और आंकड़ों का इंतजार कर ही है। भले ही इस मामले में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है लेकिन विपक्ष तो निशाना साध ही रहा है और कुछ अर्थशास्त्री भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर क्या करना चाह रही है और इसके क्या मायने हैं, जानिए...

क्या होती है जीडीपी

किसी देश में एक निर्धारित समय अंतराल में तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का विस्तृत मापन होता है और इससे अर्थव्यवस्था के आकार के बारे में पता चलता है। वैसे तो इसकी गणना सालाना होती है लेकिन भारत में इसे हर तीन महीने यानी तिमाही में भी आंका जाता है।

कैसे मापते हैं

जीडीपी तीन तरह से मापी जा सकती है। आपूर्ति अथवा उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और मांग अथवा खर्च पद्धति से मापी जा सकती है। इसके दो प्रकार होते हैं - नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर की जाती है। यह सभी आंकड़ों का एक कच्चा योग होती है। वहीं, रियल जीडीपी में महंगाई के असर को भी समायोजित किया जाता है। भारत में जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, वह रियल जीडीपी के होते हैं।

आर्थिक विकास का पैमाना

जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। देश में ज्यादा रोजगार पैदा हो रहे हैं। यानी इससे आर्थिक समृद्धि के संकेत मिलते हैं। जब जीडीपी में राष्ट्रीय जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा जीडीपी निकलती है।