Maharashtra: उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर महाराष्ट्र के प्याज किसानों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने केंद्र से अनुरोध प्याज पर 20 फीसदी निर्यात शुल्क को हटाने का आग्रह किया।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह प्याज के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क हटा दे, ताकि प्याज उगाने वाले किसानों को राहत मिल सके। पवार ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है और नासिक जिले के किसानों का मुद्दा उठाया है। नासिक बड़ी मात्रा में प्याज का उत्पादन होता है।
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पत्र में अजित पवार ने लिखा, यहां (नासिक में) उगाए गए प्याज अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाते हैं। गर्मी के सीजन का प्याज खत्म हो चुका है और इसकी ताजा फसल महाराष्ट्र के विभिन्न कृषि उत्पाद बाजार समितियों में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, प्याज की बड़ी मात्रा आने के कारण किसान अब परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपनी उपज बहुत कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है। इसके कारण उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, किसान प्याज को औसदन 2,400 रुपये प्रति क्विंटल बेच रहे हैं।
पवार ने कहा, अनियमित बारिश और बदलते मौसम ने पहले प्याज किसानों की आय में भारी कमी की है। उप मुख्यमंत्री नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, अगर किसानों को उत्पादन लागत से कम कीमत पर प्याज बेचना पड़ा, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश में महाराष्ट्र से प्याज की बड़ी मांग है। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है और नासिक जिले के लासलगांव में एशिया का सबसे बड़ा प्याज का थोक बाजार है।
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पत्र में उन्होंने कहा, केंद्र ने प्याज के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लगा रखा है, जिससे राज्या का यह मुख्य उपभोक्ता उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा, 20 फीसदी शुल्क हटाने से किसान राहत महसूस करेंगे और अपने नुकसान की कुछ भरपाई कर पाएंगे।