आरबीआई ने ईएमआई पर दी मोहलत, नागरिकों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, जानें जरूरी सवालों के जवाब

आरबीआई के इस निर्णय के बाद बैंक सभी ग्राहकों को तीन महीने की अवधि के लिए अपनी मासिक ईएमआई का भुगतान नहीं करने की अनुमति दे सकते हैं और इससे उनके क्रेडिट स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पहुंचेगा।



आरबीआई के इस निर्णय से संबंधित सभी सवालों के जवाब यहां दिए गए हैं: 

सवाल: मेरी ईएमआई की तारीख जल्द ही आने वाली है। क्या मेरे खाते से भुगतान नहीं काटा जाएगा?

उत्तर: आरबीआई ने कहा है कि उसने बैंकों को मोहलत देने की अनुमति दी है। लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या सभी ग्राहक स्वचालित रूप से मोहलत के दायरे में आते हैं या क्या बैंक मामले के आधार पर मोहलत को मंजूरी देंगे या नहीं। हालांकि, एसबीआई प्रमुख रजनीश कुमार ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि टर्म लोन पर सभी ईएमआई रद्द हैं।

सवाल: क्या मेरे भुगतान न करने से मेरे क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव होगा? 

उत्तर: नहीं, ऐसा नहीं होगा।

सवाल: कौन से बैंक अपने ग्राहकों को यह मोहलत दे सकते हैं?

उत्तर: सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, छोटे वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित), सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान और एनबीएफसी (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो-फाइनेंस संस्थान सहित) मोहलत दे सकते हैं।

सवाल: क्या यह ईएमआई की छूट है या ईएमआई की मोहलत?

उत्तर: यह छूट नहीं है, बल्कि एक मोहलत है। आरबीआई ने सिफारिश की है कि पुनर्भुगतान कार्यक्रम और बाद की सभी नियत तारीखों के साथ-साथ ऐसे ऋणों के लिए कार्यकाल को तीन महीने तक पूरे बोर्ड में स्थानांतरित किया जा सकता है। आरबीआई ने अपने दिशानिर्देशों में कहा है कि ब्याज अवधि के दौरान ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज जारी रहेगा। 

सवाल: क्या इसका मतलब है कि मुझे जून में एक बार में सभी तीन ईएमआई का भुगतान करना होगा?

उत्तर: जैसा कि आरबीआई के बयान से पता चलता है कि टेनर को स्थानांतरित किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के निर्देश के बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि बैंक ऋण अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाएंगे या तय समय अवधि में ही इसे समायोजित किया जाएगा। लेकिन इस पर अधिक स्पष्टता का इंतजार है।

सवाल: क्या यह मोहलत मूलधन और ब्याज दोनों को कवर करता है?

उत्तर: हां, ऐसा होता है। आपको अपने पूरे ईएमआई के भुगतान से छूट मिलेगी, जिसमें तीन महीने के लिए भुगतान और ब्याज भी शामिल है। यह एक मार्च, 2020 तक बकाया सभी ऋणों पर लागू होगा।