महंगाई और विकास दर से प्रभावित होगा एमपीसी का फैसला
श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष व मुख्य निवेश अधिकारी अजीत बनर्जी ने कहा, "अगली एमपीसी बैठक, जो 4 और 6 दिसंबर के बीच निर्धारित है, के परिणाम का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। खुदरा महंगाई के मुद्रास्फीति बैंड (2-6%) से आगे बढ़ने और आर्थिक विकास में मंदी की पृष्ठभूमि में एमपीसी नीतिगत दरों पर किस तरह का निर्णय लेने जा रही है, यह देखने वाली बात होगी।" बनर्जी के अनुसार मुद्रास्फीति नियंत्रण पर आरबीआई का दृष्टिकोण महंगाई को अधिक टिकाऊ पैटर्न में नियंत्रित करने पर केंद्रित रहा है ताकि दर में कटौती चक्र शुरू होने और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के बाद आर्थिक विकास अधिक टिकाऊ और व्यापक हो सके।
केंद्र और राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय की धीमी गति से जीडीपी फिसली
बनर्जी के अनुसार 29 नवंबर को घोषित दूसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि की संख्या पहली तिमाही से कम कम है। जीडीपी वृद्धि में गिरावट मुख्य रूप से वित्त वर्ष 25 की पहली और दूसरी तिमाही में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय की धीमी गति के कारण हुई, जो पिछले दो वित्तीय वर्षों में जीडीपी वृद्धि को गति दे रहा था। इसके अलावा, हमने अत्यधिक गर्मी और अनियमित मानसून की अवधि भी देखी है, जिसने खेल बिगाड़ दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार एमपीसी रेपो रेट पर काफी सोच-समझकर फैसला लेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास।
- फोटो : RBI
10 दिसंबर तक है आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल
एमपीसी की बैठक के ठीक बाद 10 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। व्यापक तौर पर माना जा रहा है कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। गवर्नर दास पहले दरों में कटौती के खिलाफ चेतावनी दे चुके हैं। वे इससे जुड़े जोखिमों पर भी बोल चुके हैं। यह प्रतिक्रिया उन्होंने अक्तूबर की एमपीसी बैठक के दौरानमौद्रिक नीति रुख को "तटस्थ" करने के बाद दी थी।
केंद्रीय मंत्री ने आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती की मांग की
पिछले महीने, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आरबीआई से ब्याज दरों को कम करने पर विचार करने का आग्रह किया था, उन्होंने मौद्रिक नीति निर्णयों में खाद्य मुद्रास्फीति पर जोर देने पर सवाल उठाया था। उन्होंने अस्थिर खाद्य कीमतों के आधार पर दरों को स्थिर रखने को एक दोषपूर्ण दृष्टिकोण बताया था। हालांकि, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि था ये उनके विचार निजी हैं और सरकार के आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते। गोयल ने यह भी उम्मीद जताई कि दिसंबर तक मुद्रास्फीति का दबाव कम हो जाएगा, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत मुद्रास्फीति आजादी के बाद सबसे कम रही है।
आरबीआई की पिछली एमपीसी बैठक में क्या हुआ था?
9 अक्टूबर को हुई पिछली एमपीसी बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की थी कि रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर बनी रहेगी। लगातार 10वीं समीक्षा बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। फरवरी 2023 में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। हालांकि, आरबीआई के "तटस्थ" रुख अपनाने से भविष्य के नीतिगत निर्णयों में दरों में कटौती की संभावना के संकेत मिले थे।