भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2025 के लिए मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण (आईईएसएच) की शुरुआत कर दी है। इस सर्वेक्षण के तहत देश के 19 शहरों के घरों से राय ली जाएगी ताकि वे कीमतों और महंगाई की स्थिति को लेकर अपने विचार साझा कर सकें।
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सर्वेक्षण का उद्देश्य
आरबीआई यह सर्वेक्षण हर तिमाही आयोजित करता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति और उत्पादों की सामान्य मूल्य गतिविधियों पर उपभोक्ता के विचारों का आकलन करना है। इसे विभिन्न उत्पादों की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव के बारे में परिवारों की धारणाओं को समझने के लिए तैयार किया गया है।
सर्वे के तहत परिवारों से सामान्य कीमतों और विशेष उत्पाद समूहों की कीमतों में बदलाव को लेकर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं ली जाएंगी। इसमें प्रतिभागियों से अगले तीन महीने और एक साल की अवधि के लिए कीमतों के बारे में राय मांगी जाएगी, साथ ही मौजूदा, तीन महीने आगे और एक साल आगे की महंगाई दर का अनुमान भी पूछा जाएगा। आरबीआई के मुताबिक, इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करते हैं, जिससे नीतिगत फैसलों को जमीनी हकीकत के अनुरूप बनाया जा सके।
शहरों का चुनाव उपभोग पैटर्न को दर्शाने के लिए किया गया है
यह सर्वेक्षण 19 शहरों में किया जा रहा है, जिनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। इन शहरों का चयन देश के विभिन्न क्षेत्रों के विविध उपभोग पैटर्न को दर्शाने के लिए किया गया है।
यूसीसीएस और आरसीसीएस सर्वे भी शुरू
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (यूसीसीएस) और ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय बैंक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की धारणाओं और अपेक्षाओं को जानने के लिए ये सर्वेक्षण करता है । तिमाही आधार पर किए जाने वाले इस सर्वेक्षण में सामान्य मूल्य-आर्थिक स्थितियों और खर्च करने की क्षमता पर परिवारों के विचारों का आकलन किया जाता है।
ऑनलाइन भी उपलब्ध है सर्वेक्षण
आरबीआई सर्वेक्षण व्यापक जनभागीदारी के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध है। जिन व्यक्तियों से एजेंसी ने संपर्क नहीं किया है, वे भी आरबीआई की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से उपलब्ध सर्वेक्षण फॉर्म भरकर योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तरह के इनपुट यह समझने में महत्वपूर्ण हैं कि लोग आवश्यक वस्तुओं से लेकर सेवाओं तक, रोजमर्रा की लागतों में बदलाव को कैसे देखते हैं।