राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बंद हो चुकी एयरलाइन गो फर्स्ट के निलंबित निदेशक मंडल से कर्ज में डूबी इस कंपनी के परिसमापन पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। एनसीएलटी की दिल्ली पीठ ने मंगलवार को कंपनी के निलंबित प्रबंधन को नोटिस जारी किया और मामले को अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। एनसीएलटी का यह आदेश गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर की तरफ से दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 33 (1) के तहत दायर एक आवेदन पर आया है। निर्धारित समयसीमा में उचित खरीदार खोज पाने में कर्जदाताओं के नाकाम रहने के आधार पर इस आवेदन में गो फर्स्ट के परिसमापन का अनुरोध किया गया था। आवेदन पर सुनवाई के दौरान गो फर्स्ट के वकील ने एनसीएलटी को सूचित किया कि ऋणदाताओं की समिति ने कंपनी के परिसमापन का बहुमत से निर्णय लिया है।
मिजोरम सरकार ने 1 सितंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बुधवार को एक मंत्री ने यह जानकारी दी। कराधान मंत्री डॉ. वनलालथलाना ने कहा कि यह बढ़ोतरी सामाजिक बुनियादी ढांचे और सड़क रखरखाव के लिए की गई है। मंत्री ने कहा, "सरकार ने सामाजिक बुनियादी ढांचे और सेवा उपकर के लिए डीजल और पेट्रोल दोनों पर 2 रुपये प्रति लीटर का नया शुल्क लगाया है, और सड़क रखरखाव के लिए 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाया है।" उन्होंने कहा कि नई कीमतें 1 सितंबर से लागू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोगों के लाभ और कल्याण के लिए लिया गया है।
केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने बुधवार को कहा कि नागरिक उड्डयन और गृह मंत्रालय ड्रोन्स के सुरक्षित संचालन और उसके अधिकतम उपयोग के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने पर काम कर रहे हैं। मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार मणिपुर में हाल की घटना के संदर्भ में ड्रोन के अवैध संचालन से निपटने के लिए किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है। हाल ही में मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान आतंकवादियों ने बम हमले करने के लिए ड्रोन तैनात किए थे। नायडू ने कहा, "ड्रोन का एक सुरक्षा पहलू भी है। हम गृह मंत्रालय के साथ कुछ दिशा-निर्देश तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और यदि आवश्यक हो, तो इसके लिए एक अधिनियम भी बनाया जाएगा।" उन्होंने कहा कि दिशानिर्देशों का उद्देश्य सुरक्षित संचालन और ड्रोन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है।
प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार गुरुवार से दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल वैन और एनसीसीएफ की खुदरा दुकानों के जरिए 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू करेगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री का शुभारंभ करेंगे। बयान में कहा गया है कि मोबाइल वैन के जरिए बिक्री कृषि भवन, एनसीयूआई कॉम्प्लेक्स, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन और नोएडा के कुछ हिस्सों सहित 38 स्थानों पर की जाएगी। बाजार में हस्तक्षेप का उद्देश्य स्थानीय आपूर्ति में सुधार करना और रसोई के प्रमुख खाद्य पदार्थ की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्याज 60 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक के भाव पर बिक रहा है। एनसीसीएफ ने कहा कि किसानों से सीधे संपर्क कर और रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराकर वह उपभोक्ताओं पर मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।