भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निदेशक मंडल ने शु्क्रवार को वित्तवर्ष 2021-22 के लिए सरकार को 30,307 करोड़ रुपये के लाभांश के भुगतान के लिए हस्तांतरण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही बोर्ड ने आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का भी निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि वित्तवर्ष 22 के लिए लाभांश, वित्तवर्ष 23 में स्थानांतरित किया गया, जो सरकार को प्राप्त होने की अपेक्षा से काफी कम है। बता दें कि बजट 2022 में सरकार ने अनुमान लगाया था कि उसे वित्तवर्ष 23 में केंद्रीय बैंक और राज्य द्वारा संचालित ऋणदाताओं से लाभांश के रूप में 73,948 करोड़ रुपये मिलेंगे। अधिशेष के रूप में हस्तांतरित 30,307 करोड़ रुपये पूरे 12 महीने के वित्तीय वर्ष के लिए है।
आरबीआई गवर्नर शक्ति कांत दास की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की 596वीं बैठक में सरकार को लाभांश देने का फैसला लिया गया। पिछले साल मई में आरबीआई ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक के नौ महीनों की अवधि के लिए 99,122 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान की घोषणा की थी। इसके साथ ही आरबीआई ने लाभांश के लिए भी वित्त वर्ष के आधार पर भुगतान की व्यवस्था लागू कर दी। आरबीआई बोर्ड की बैठक में मौजूदा आर्थिक परिदृश्य की भी समीक्षा की गई। इसमें घरेलू हालात के अलावा वैश्विक चुनौतियों और मौजूदा भू-राजनीतिक घटनाक्रम के संभावित असर का भी आकलन किया गया।