घाटे में चल रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचने के प्रयास तेज हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार 2025 के अंत तक इसकी बिक्री की योजना बनाई है। पीआईए कई वर्षों से वित्तीय संकट से जूझ रहा है। यह समस्या 2023 में तब सामने आई जब पीआईए के 7,000 कर्मचारियों को नवंबर 2023 का वेतन नहीं मिला।
नकदी संकट से जूझ रही पाकिस्तान इंटरनेशल एयरलाइंस (पीआईए) को बेचने की कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। पाक सरकार ने 2025 के अंत तक घाटे में चल रही इस एयरलाइंस को बेचने की योजना बनाई है।
बीते वर्ष असफल रही बिक्री प्रक्रिया के बाद निजीकरण आयोग बोर्ड ने मंगलावर को चार घरेलू कंपनियों को एयरलाइन के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने के योग्य घोषित किया। इनमें से तीन कंपनियां सीमेंट उद्योग से जुड़ी हैं। अपने पिछले प्रयास में, सरकार ने 45 अरब रुपये की नकारात्मक बैलेंस शीट के साथ न्यूनतम मूल्य 85.03 अरब रुपये निर्धारित किया था। हालाँकि, वह केवल 10 अरब रुपये का प्रस्ताव ही प्राप्त करने में सफल रही।
पांच निवेशकों में से चार पाए गएं योग्य
निजीकरण आयोग बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के निजीकरण सलाहकार मुहम्मद अली ने की। बैठक में पीआईए कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआईएसीएल) की ब्रिकी के लिए चार पक्षों को पूर्व-योग्यता करने की मंजूरी दी गई। बोर्ड ने पाँच संभावित निवेशकों द्वारा प्रस्तुत योग्यता विवरणों (एसओक्यू) के मूल्यांकन के आधार पर पूर्व-योग्यता समिति की सिफारिशों की समीक्षा की। इनमें से एक बोली लगाने के लिए योग्य नहीं पाया गया। इन चार पक्षों को अब 'बाय-साइड ड्यू डिलिजेंस' चरण में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। यह पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी निजीकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अंतिम तिमाही में बोली लगने की उम्मीद
पीआईए की बोली चालू वर्ष की अंतिम तिमाही में होने की उम्मीद है। सरकार की योजना PIA में बहुमत हिस्सेदारी के साथ प्रबंधन नियंत्रण भी बेचने की है। इस बार न्यूनतम मूल्य तय करने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट से अधिक कर्ज हटाया गया है, जिससे संभावित कीमत पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।
पीआईए के 7,000 कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन
इस बीच, एयरलाइन के यूरोपीय संघ में परिचालन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। पीआईए कई वर्षों से वित्तीय संकट से जूझ रहा है। यह समस्या 2023 में तब सामने आई जब पीआईए के 7,000 कर्मचारियों को नवंबर 2023 का वेतन नहीं मिला। इससे पहले, यूरोपीय संघ ने सुरक्षा चिंताओं के चलते 2020 में पीआईए पर प्रतिबंध लगा दिया था।