विपक्ष शासित आठ राज्यों ने जीएसटी सुधार से संभावित 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान के मद्देनजर पांच साल तक मुआवजे की मांग की है। 5% और 18% के अलावा 40% टैक्स स्लैब प्रस्तावित होने से राज्यों के वित्तीय ढांचे अस्थिर होंगे। राज्यों का कहना है कि शुल्क को साझा किया जाना चाहिए।